काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने उद्देश्यसहित संरचनात्मक सुधारको थालनी गरेको बताएका छन् । उनले एकैपटक सबै समस्या समाधान सम्भव नभए पनि आगामी वर्षका बजेटमार्फत सुधारका कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाउँदै लगिने बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा आयोजित ‘नीति संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्र दशकौँदेखि थुप्रै संरचनागत समस्याले जकडिएको उल्लेख गर्दै ती समस्या क्रमिक रूपमा समाधान गर्ने सरकारको योजना रहेको उल्लेख गरे। “यो बजेट सुधारको सुरुआत हो, आगामी वर्षहरूमा सुधारका कामलाई अझ गहिरो र प्रभावकारी बनाइनेछ,” उनले भने।

उनका अनुसार राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा पूर्वाधारजस्ता आधारभूत र संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने भएकाले बजेटको ठूलो हिस्सा त्यस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको छ। साथै, कर प्रणालीलाई थप न्यायोचित बनाउने उद्देश्यले करका दर तथा दायरामा सुधार सुरु गरिएको उनले बताए । 

मध्यमवर्गीय नागरिकलाई राहत दिन आयकर लाग्ने सीमा उल्लेख्य रूपमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले यसले उपभोग तथा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। बजारमा सुस्तता कायम रहेको र आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा बजेटले आन्तरिक स्रोत परिचालन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाललाई आवश्यक पर्ने स्रोत, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको तुलनामा वर्तमान बजेट अझै सीमित रहेको स्वीकार गर्दै उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोगमार्फत आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले सिन्डिकेट र नीति कब्जाजस्ता पुराना अभ्यास अन्त्य गर्ने दिशामा सरकारले महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको दाबी गर्दै अब आर्थिक क्षेत्रमा समान अवसर र खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण हुने बताए।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सही दिशा समातेको भए पनि यसको वास्तविक सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने धारणा राखे। उनले बजेटले संरक्षणवाद, अनौपचारिकता र प्रशासनिक झन्झटको चक्र तोड्ने प्रयास गरेको भन्दै त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए।

यद्यपि, अध्यक्ष श्रेष्ठले अन्तःशुल्क हटाइएको भनिए पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क कायम रहेकाले करको वास्तविक भार नघटेको तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा दिइएको राहत पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरे। परियोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ, कमजोर खर्च क्षमता, नीतिगत अस्थिरता तथा अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव अन्त्य गर्न सरकार थप संवेदनशील हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। निजी क्षेत्र उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उच्च आयमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो।