काठमाण्डाै । नेपाल राष्ट्र बैंकले “विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८” मा पहिलो संशोधन गर्दै डिजिटल कर्जाको दायरा विस्तार गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्यक्तिदेखि लघु, साना तथा मझौला उद्यमसम्म डिजिटल माध्यमबाट कर्जा प्रवाह गर्न सहज बनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत कर्जा प्राप्ति प्रक्रियालाई छिटो, सरल, पारदर्शी र कम लागतको बनाउने उद्देश्यले संशोधन गरिएको हो।

कर्जा सीमा विस्तार

संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलब, पेशागत वा व्यवसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका व्यक्तिले डिजिटल माध्यमबाट अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अन्य प्राकृतिक व्यक्तिका लागि भने अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) का लागि कार्यशील पुँजी कर्जा पाँच लाख रुपैयाँसम्म तथा दीर्घकालीन प्रकृतिको कार्यशील पुँजी कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले साना व्यवसायीलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट सहज रूपमा पूँजी जुटाउने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

व्यक्तिगत ग्राहकलाई सहज पहुँच

नयाँ व्यवस्थापछि ग्राहकले बैंकको शाखामा पुग्नुपर्ने आवश्यकता बिना मोबाइल एप, वेबसाइट वा अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत कर्जा आवेदन दिन सक्नेछन्। कर्जा मूल्याङ्कन, स्वीकृति तथा रकम भुक्तानी प्रक्रिया पनि छिटो हुने भएकाले समय, श्रम र यातायात खर्चमा बचत हुने विश्वास गरिएको छ।

विशेषगरी नियमित आम्दानी भएका कर्मचारी, स्वरोजगार व्यक्ति तथा डिजिटल कारोबार गर्ने ग्राहकले घरमै बसेर कर्जा सेवा लिन सक्ने वातावरण तयार भएको राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।

साना व्यवसायीलाई पूँजी व्यवस्थापनमा राहत

डिजिटल कर्जाको नयाँ व्यवस्थाले लघु तथा साना व्यवसायीलाई आवश्यक कार्यशील पुँजी सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने देखिएको छ। व्यवसायसँग सम्बन्धित डिजिटल कारोबारको विवरण, भुक्तानी इतिहास तथा अन्य तथ्यांकका आधारमा कर्जा मूल्याङ्कन गर्न सकिने भएकाले परम्परागत कागजी प्रक्रियामा निर्भरता घट्नेछ।

यसबाट औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच सीमित रहेका साना उद्यमीहरू पनि क्रमशः डिजिटल वित्तीय सेवाको दायरामा आउने अपेक्षा गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लागत घट्ने

संशोधनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रशोधन प्रक्रिया स्वचालित बनाउन प्रोत्साहित गरेको छ। डिजिटल माध्यमबाट कर्जा प्रवाह गर्दा कागजी प्रक्रिया तथा प्रशासनिक खर्च घट्ने, ग्राहकको पहुँच विस्तार हुने र डिजिटल तथ्यांकका आधारमा जोखिम विश्लेषण गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

यसले बैंकहरूलाई नयाँ ग्राहक वर्गसम्म पुग्न तथा प्रतिस्पर्धी वित्तीय सेवा विकास गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

फिनटेक र वालेट कम्पनीलाई नयाँ अवसर

संशोधित मार्गदर्शनले भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) लाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिनिधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार वालेट कम्पनी वा अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकले कर्जा आवेदन संकलन, सूचना आदान–प्रदान तथा ग्राहकलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यमा सहजीकरण गर्न सक्नेछन्।

त्यसैगरी, टेक्नोलोजी सेवा प्रदायक (टीएसपी) सँग सहकार्य गरी ग्राहकको कारोबार तथा व्यवसायसम्बन्धी विवरण विश्लेषण गरेर कर्जा मूल्याङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले नेपालमा फिनटेक क्षेत्रको विस्तार र बैंक–फिनटेक सहकार्यलाई थप बल पुग्ने देखिएको छ।

ग्राहकको गोपनीयता र सुरक्षामा जोड

राष्ट्र बैंकले डिजिटल कर्जासँग सम्बन्धित ग्राहक संरक्षणका प्रावधानलाई पनि कडा बनाएको छ। ग्राहकको व्यक्तिगत तथा वित्तीय विवरण उनीहरूको स्वीकृतिबिना अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

बैंक, वित्तीय संस्था तथा सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकका विवरण सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्व तोकिएको छ। साथै, कर्जा असुलीका क्रममा पनि निश्चित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने र ग्राहकले दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूची प्रक्रियामा लैजान सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

शुल्कबारे पारदर्शिता अनिवार्य

डिजिटल कर्जा सेवामा लाग्ने शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट बनाइएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृतिपूर्व नै ग्राहकलाई लाग्ने सम्पूर्ण शुल्कबारे जानकारी दिनुपर्नेछ।

कर्जा सेवा शुल्क र तेस्रो पक्षलाई बुझाउनुपर्ने शुल्कबाहेक अन्य अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। भुक्तानी सेवा प्रदायकको संलग्नता भए पनि त्यससम्बन्धी अतिरिक्त शुल्क ग्राहकबाट असुल्न नपाइने र त्यस्तो खर्च बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

वित्तीय पहुँच विस्तारको अपेक्षा

राष्ट्र बैंकको यो संशोधनले नेपालमा डिजिटल लेन्डिङलाई थप औपचारिक, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहक, स्वरोजगार व्यक्ति, साना उद्यमी तथा डिजिटल कारोबारमा आबद्ध समूहलाई छिटो र सहज वित्तीय पहुँच उपलब्ध हुने विश्वास गरिएको छ।

यद्यपि, डिजिटल कर्जाको विस्तारसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, जोखिम व्यवस्थापन तथा डिजिटल पूर्वाधारमा थप लगानी गर्नुपर्ने दबाब पनि बढ्ने देखिएको छ। अर्कोतर्फ फिनटेक तथा वालेट कम्पनीहरूका लागि भने बैंकहरूसँग सहकार्य गर्दै नयाँ व्यवसायिक अवसर सिर्जना हुने सम्भावना बढेको छ।