भक्तपुर क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधि सभाका सदस्य रुकेश रञ्जितले सदस्यको बचत सुरक्षाको लागि सहकारी अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताएका छन् । शुभकामना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले २६ औं स्थापना दिवसको प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उनले बचतकर्ताको बचतलाई सुरक्षित बनाउन खोज्दा राम्रा संस्थाहरुलाई केहि अप्ठ्यारो पर्न गएको बताए । 

कतिपय ठुला सहकारीले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेको र ती संस्थाहरु वित्तीय संकटमा परेको अवस्थामा नियामक निकाय टुुलुटुलु हेरेर मात्र बसेको उनले जनाए । विगतमा संस्थाका सञ्चालक र ऋणीलाई प्रभावकारी रुपमा कारवाही गर्न कानुनको अभाव भएकाले पनि हालैको अध्यादेश मार्फत् ऐन संशोधन गर्नु परेको उनले प्रष्ट्याए । संघहरुले तीन बर्ष भित्र बचत ऋणको कारोबार पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्ने विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले सो विषयलाई सदनमा उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । संघहरुलाई अप्ठ्यारो पार्ने विषयलाई प्रतिस्थापन विधेयकमा समेत आवाज उठाउने सांसद रञ्जितले उल्लेख गरे । 

कानुन आफैंमा पूर्ण नहुने भएकाले आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन गरेर जान सकिने उनको धारणा छ । सहकारीमा नियमनको आवश्यकता रहेको भन्दै विगतमा प्रभावकारी नियम नहुँदा सदस्यको बचत जोखिममा परेको उनको भनाई छ । बचतकर्ताले विश्वास गरेर बचत गरे र ऋणीले समयमा ऋण तिरे सहकारी संस्था नियमतिरुपमा सञ्चालन हुने उनले जनाए ।  समुदायमा आधारित भई सदस्य केन्द्रीय वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई जस्तो सुकै कानुन आए पनि अप्ठ्यारो नपार्ने उनको भनाई छ । ऐन नियम कस्तो आयो भन्दा पनि सञ्चालकको नियत कस्तो छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ । 

बचतकर्ता वा सञ्चालक कसको हित खोज्ने सहकारी संस्था हो, अहिले त्यो हेर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई  छ । समुदायको हितका लागि स्थापना भएका सहकारीमा समस्या नआएको भन्दै उनले ब्याजको प्रलोभन देखाएर सदस्यको बचत उठाउने संस्थाहरु नै बढी समस्यामा परेको उनले बताए । अध्यादेशमा ऋणको साँवाँ भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने कुरा आएको भन्दै सदस्य केन्द्रीत सदस्यले कहिले त्यसो नगर्ने उल्लेख गरे । नराम्रो काम गर्ने सहकारीलाई सुधार गर्न ऐन आएको उनले प्रष्ट पारे । सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने सञ्चालक सदस्यप्रति जिम्मेवार बन्नै पर्ने र भविष्यको लागि जम्मा गरेको बचत फिर्ता गर्ने दायित्व सञ्चालकको नै भएको उनले उल्लेख गरे ।  

भविष्यका लागि सहकारीमा बचत गरेका सदस्य र तीनको परिवारलाई सुरक्षित बनाउने दायित्व अब सरकारले लिएको उनको दावी छ । गलत नियतले सञ्चालन भएका कति सहकारीलाई संघले कारवाही ग¥यो भनेर उनले प्रश्न गरे । ‘कुन–कुन सहकारीको नियमन गरी ती सहकारीको जिम्मा लिन्छौं भन्न संघले सक्छ ? छ भने ल्याउनुस् । जहाँ जहाँ सुधारको आवश्यकता छ, त्यहाँ त्यहाँ सुधार गर्न ऐन ल्याइएको हो । यो वर्ष सुशासनको वर्ष हो । सरकारले बचतकर्ताको बचत फिर्ताको  लागि काम गर्छ । सहकारी ऐन, नियम र परिभाषा परिमार्जन गरेर भए पनि सदस्यको हितको लागि सरकारले भूमिका खेल्छ ।’ उनले भने । 

यस अघिका सरकारले सदस्यको हितका लागि भन्दा पनि आफ्नो अनुकुलता अनुसार मात्र ऐन बनाएको आरोप उनले लगाए । अहिलेको सरकारले समग्र प्रणालीमा सुधार गर्न ऐन बनाएको र सदस्यको हित खोजेको उनले प्रष्ट पारे । राम्रा सहकारीलाई समस्या पर्ने ऐन सुधार गर्न आफु लागि पर्ने उनले जनाए । ऐनको सुधारपछि राम्रा सहकारी, त्यसका सञ्चालक र सदस्यलाई नै लाभ हुने उनले प्रष्ट पारे । कसैको घरखेत खान र सबै सहकारीलाई डुबाउन ऐन नआएको उनले बताए । डुबेकोलाई सपार्न र यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याइएको उनको भनाई छ । सहकारी क्षेत्रको समस्या र बेथितिलाई अन्त्य गर्न अहिलेको सरकार लागि परेको र हरेक परिवर्तनमा केही अप्ठ्यारा बर्होनु पर्ने उनको भनाई छ । ‘सरकारलाई काम गर्न दिनुस्, अप्ठ्यारो भएको ठाउँमा गाँठो फुकाउने काम हुन्छ तर सहकारी क्षत्रलाई यो भन्दा बिग्रन दिनुहुँदैन । मुल्यमान्यता र नियममा चलेका सहकारीलाई ऐनले समस्या पार्दैन ।