भक्तपुर, प्रतिनिधिसभा सदस्य मदनकृष्ण श्रेष्ठले संसद् चलिरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्नु शंकास्पद भएको टिप्पणी गर्दै सहकारी अध्यादेशका विवादित प्रावधान प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ संशोधनको माग गर्दै बुझाएको अनुरोधपत्र ग्रहण गर्दै सांसद श्रेष्ठले अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमले संसदीय अभ्यासलाई कमजोर बनाएको बताए। सहकारी संघहरूलाई कमजोर बनाउने व्यवस्थाले सहकारी संस्था र सदस्यहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले आफूले संशोधनका लागि आवाज उठाउने उनले जनाए । 

संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण बल्लले अध्यादेशको दफा ५०(९) अनुसार सहकारी संघहरूले तीन वर्षभित्र बचत तथा ऋण कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। उक्त व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय सन्तुलन बिगार्ने, सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पार्ने र समग्र वित्तीय प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्ने उहाँको दाबी थियो।

कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण कानुनमै स्पष्ट रहेको अवस्थामा सहकारी संघको कारोबार रोक्न खोज्नु उचित नभएको बताउनुभयो। संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजुले अध्यादेशका कारण सहकारी संघहरूमा कार्यरत हजारौं कर्मचारीको रोजगारी जोखिममा पर्ने भन्दै तत्काल संशोधन गर्न माग गर्नुभयो।

भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा सांसद श्रेष्ठलाई अनुरोधपत्र बुझाइएको थियो।