काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत चार दशकमा मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको निष्कर्ष एक अध्ययनले निकालेको छ। राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. राजनकृष्ण पन्तद्वारा तयार गरिएको ‘इकोनोमिक स्टेबिलिटी एन्ड सेन्ट्रल बैंकिङ इन नेपाल : अचिभमेन्ट्स एन्ड फ्युचर डाइरेक्सन्स’ शीर्षकको कार्यपत्रले नेपालले आर्थिक संकटबाट स्थायित्वतर्फको यात्रा तय गरे पनि दिगो र समावेशी समृद्धिका लागि अझै संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

अध्ययनअनुसार सन् १९८० को दशकको मध्यतिर गम्भीर भुक्तानी सन्तुलन संकट सामना गरिरहेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकको सहयोगमा आर्थिक स्थिरीकरण तथा संरचनागत सुधार कार्यक्रम लागू गरेको थियो। बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि १९९० को दशकमा उदारीकरण र निजीकरणका कार्यक्रम तीव्र बनेका थिए।

सन् २००० को दशकको प्रारम्भमा सरकारी स्वामित्वका दुई ठूला बैंक समस्याग्रस्त बनेपछि विश्व बैंकको सहयोगमा व्यापक वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको अध्ययनमा उल्लेख छ। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ती बैंकहरूको पुनर्संरचना गरिनुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई संस्थागत रूपमा पुनर्गठन गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मार्फत थप स्वायत्तता प्रदान गरिएको थियो।

अध्ययनले नेपालले गरिबी न्यूनीकरण, वित्तीय पहुँच विस्तार तथा आधारभूत सेवामा पहुँच वृद्धि जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम रहँदा वित्तीय क्षेत्र सुदृढ बनेको र त्यसले कर्जा प्रवाह तथा भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाएको उल्लेख गरिएको छ। यसबाट समावेशी विकासको आधार बलियो बनेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

राष्ट्र बैंकले उपयुक्त इजाजत प्रणाली, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकीकरण तथा बजार विकासमार्फत बैंकिङ प्रणालीको व्यवस्थित विस्तारलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, कडा नियामकीय मापदण्ड तथा सुशासन सुधारका कारण बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व र उत्थानशीलता बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ। नियमन, अनुपालन र संस्थागत सुशासनमा निरन्तर सुधारले प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुर्‍याएको अध्ययनले जनाएको छ।

यद्यपि, अध्ययनले केवल आर्थिक स्थायित्व मात्र दीर्घकालीन समृद्धिका लागि पर्याप्त नहुने चेतावनी दिएको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण र लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धिमा स्थायित्वले महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने संरचनागत सुधार, पूर्वाधार विकास, मानव पूँजीमा लगानी तथा सुशासन सुदृढीकरण बिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने निष्कर्ष कार्यपत्रले निकालेको छ।

अध्ययनले स्थायित्व, विकास र वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई एकअर्काका पूरक नीतिका रूपमा अगाडि बढाउन सके मात्र नेपालले दीर्घकालीन, दिगो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने औँल्याएको छ।