पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उपभोगमुखी रहेको  बताएका छन् ।  आज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारले ल्याएको बजेटले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने  बताए । बजेटले उत्पादन, उद्यमशीलता र औद्योगिकीकरणभन्दा उपभोगलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाई छ । 

खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि लक्षित गरिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लागि कम्तीमा २२ देखि २४ प्रतिशतसम्म आयात बढ्नुपर्ने  जनाए । आयात वृद्धिमार्फत प्राप्त हुने आर्थिक वृद्धि दिगो नहुने खतिवडाको तर्क छ । उनले पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलताको कारण रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको विदेशी मुद्रा भएको बताए । बैंकहरूले प्राप्त डलर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएर त्यसको सट्टामा नेपाली रुपियाँ लिएकाले प्रणालीमा तरलता बढेको खतिवडाको भनाइ  छ ।

खतिवडाले उत्पादन र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य भए कर्पोरेट करको दर घटाइनुपर्ने थियो भने । उनले भने, ‘यदि वास्तवमै उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य हो भने २५ र २० प्रतिशत रहेको कर्पोरेट करलाई क्रमशः २० र १५ प्रतिशतमा झार्न सकिन्थ्यो । तर बजेटले उत्पादन क्षेत्रलाई भन्दा उपभोगसँग सम्बन्धित कर समायोजनमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ ।’

पूर्वमन्त्री खतिवडाले व्यक्तिगत आयकरको माथिल्लो दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको व्यवस्थाले पनि उपभोगमा आधारित आर्थिक गतिविधिलाई थप प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै यसले खर्च गर्ने क्षमता बढाए पनि उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा अपेक्षित योगदान गर्न नसक्ने  दावी गरे ।