काठमाण्डौ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरे। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा बनेको झण्डै दुइतिहाइ अभिमतप्राप्त सरकारले ल्याएको पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसप्रति जनअपेक्षा उच्च थियो। त्यस परिप्रेक्ष्यमा यसपालिकाे बजेट ‘पुरानो बजेटको निरन्तरता’ मात्र भन्न नमिल्ने त देखियाे, तर ‘नयाँ आर्थिक मोडेलको सुरुवात’ नै भइसकेको ठहर गर्न पनि हतार हुनेछ।  बजेटले परम्परागत वितरणमुखी राज्यको सोचबाट उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता केन्द्रित अर्थतन्त्रतर्फ मोडिने केहि संकेत त दिएको छ तर व्यवहारमा उतार्ने संस्थागत र वित्तीय आधार अझै स्पष्ट देखिँदैन।

बजेटको उल्लेखनीय पक्ष यसको राजनीतिक र वैचारिक भाषा हो। बजेट वक्तव्यको प्रारम्भमै ‘परिवर्तनकामी युवा शक्ति’, ‘नयाँ राजनीतिक जग’ र ‘शासकीय संस्कार परिवर्तन’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गरिएको छ। यसले सरकार केवल आर्थिक सूचक सुधारभन्दा पनि राज्यप्रति घट्दो जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न खोजिरहेको सन्देश दिन्छ। विगतका बजेटमा कमै सुनिने शासन सुधार, उत्तरदायित्व र संस्थागत पुनर्गठनका विषयलाई यसपटक प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।

बजेटले कल्याणकारी वितरणमुखी राज्यको अवधारणाबाट उत्पादक राज्यतर्फको यात्रा सुरु गर्न खोजेको देखिन्छ। स्टार्टअप प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तनमा लगानी, अनुसन्धान तथा विकासका लागि बजेट सुनिश्चितता, उद्यमशीलता विकास र उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसले रोजगार खोज्ने युवालाई उद्यम सिर्जना गर्ने आर्थिक पात्रका रूपमा स्थापित गर्ने नीति संकेत गरेको छ।

अर्कोतर्फ, राज्यलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदायकभन्दा सहजकर्ता र प्लेटफर्मको भूमिकामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास पनि बजेटमा देखिन्छ। ‘लगानी एक्सप्रेस’, डिजिटल एकद्वार प्रणाली, अनलाइन स्वीकृति प्रक्रिया तथा नियामकीय सहजीकरणका अवधारणाले सरकारी प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई बढी सक्रिय बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। यसलाई राज्यको भूमिका पुनर्परिभाषित गर्ने प्रारम्भिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार बजेटको अर्को प्रमुख एजेन्डा बनेको छ। सहकारी संकट, बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा पुँजीबजारप्रतिको कमजोर विश्वासका बीच सरकारले राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना, क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली, पियर–टु–पियर लेन्डिङ नियमन, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सुदृढीकरण तथा बचतकर्ता सुरक्षा कोषलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ। यी कार्यक्रमले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको संरचनागत कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

युवाको बढ्दो वैदेशिक पलायन र जनसांख्यिकीय परिवर्तनलाई पनि बजेटले नीति बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। सीप प्रमाणीकरण, श्रम बजारसँग जोडिएको शिक्षा, इन्टर्नसिप प्रणाली, फर्किएका आप्रवासी श्रमिकको सीप उपयोग तथा उद्यम प्रवर्द्धनका कार्यक्रमले जनशक्तिलाई उत्पादनशील बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य देखाउँछन्। लामो समयदेखि बेरोजगारी र पलायनको बहसमा सीमित विषयलाई मानव पुँजी व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रयास बजेटमा देखिएको छ।

राजनीतिक अर्थशास्त्रको दृष्टिले बजेटको अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई प्राप्त मतका आधारमा सरकारी अनुदान दिने विषयमा बहस अघि बढाउने घोषणा हो। यदि यो अवधारणा कार्यान्वयनमा गयो भने राजनीतिक दलको वित्तीय स्रोत संरचना, पारदर्शिता र निजी क्षेत्रमाथिको निर्भरता सम्बन्धी बहसमा नयाँ मोड आउन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यद्यपि बजेटले प्रस्तुत गरेका यी महत्वाकांक्षी अवधारणालाई कार्यान्वयनको चुनौती भने उत्तिकै ठूलो छ। बजेटको समग्र संरचना अझै पनि चालु खर्च, ऋण परिचालन र परम्परागत प्रशासनिक खर्चमै आधारित छ। संघीय संरचनाको पुनरावलोकनको कुरा गरिए पनि संस्थागत पुनर्संरचनाको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिएको छैन। कृषि रूपान्तरण, उत्पादकत्व वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका लक्ष्य राखिए पनि त्यसलाई प्राप्त गर्ने संरचनागत सुधारका कार्यक्रम पर्याप्त स्पष्ट देखिँदैनन्।

बजेटले सोच, भाषा र नीति दिशामा परिवर्तनको संकेत अवश्य दिएको छ। तर त्यसलाई नयाँ आर्थिक मोडेलको पूर्ण सुरुवातका रूपमा स्वीकार गर्न त्यसकाे कार्यान्वयन र परिणाम कुर्नुपर्नेछ। त्यस अर्थमा बजेटलाई पुरानो प्रणालीको निरन्तरता मात्र नभई नयाँ आर्थिक तथा शासकीय सोचतर्फको संक्रमणकालीन दस्तावेजका रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। आगामी दिनमा मिठासयुक्त घोषणा व्यवहारिक वास्तविकतामा कति रूपान्तरित हुन्छन् भन्ने आधारमा नै याे बजेटको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ।