काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विकास निर्माण, आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि तथा वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।

घोषित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

सरकारले आगामी वर्ष १४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेट व्यवस्थापनका लागि ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणमार्फत जुटाइने बताइएको छ । साथै, ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइने सरकारको योजना छ ।

बजेटको आकार महत्वाकांक्षी भए पनि यसको सफल कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती रहेको देखिन् । विशेषगरी पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन कमजोर रहेको विगतको अनुभवलाई सुधार गर्न नसके बजेटले अपेक्षित आर्थिक गति दिन कठिन हुनेछ ।

सरकारले यस बजेटमार्फत उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा विकास, सूचना प्रविधि विस्तार तथा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । साथै निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन, निर्यात वृद्धि तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्य पनि बजेटले अघि सारेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार उच्च चालु खर्च र बढ्दो ऋण दायित्वबीच विकास खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन सकिए मात्र बजेटले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।