नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौं । ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ ले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको व्यापक अनियमिततामा नियामक निकायका पदाधिकारी, सहकारी सञ्चालक तथा अभियन्ताहरूको समेत संलग्नता देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै विस्तृत अनुसन्धान र कारवाहीको सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले सहकारी विभाग, बागमती प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुरको थिमी नगरपालिका तथा सूर्यविनायक नगरपालिकामा रहेका सहकारीसम्बन्धी फाइल तथा अभिलेख अध्ययन गरेको थियो । साथै विभिन्न समूहसँग लक्षित छलफल र परामर्श बैठक पनि सञ्चालन गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्थाको प्रारम्भिक दर्तादेखि कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा स्थापना, एकीकरणलगायतका कामहरूमा आवश्यक अध्ययन र मापदण्ड पालना नगरिएको पाइएको छ । आयोगले धेरै संस्थालाई सम्भाव्यता अध्ययन, वित्तीय क्षमता, आवश्यकता र पूर्वाधार मूल्याङ्कन नगरी नै देशभर कार्यक्षेत्र विस्तारको अनुमति दिइएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न पनि “हचुवाको भरमा” स्वीकृति दिइएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगका अनुसार नियामक निकायमा कार्यरत कर्मचारी, सहकारी अधिकृत, उप–रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार लगायतका पदाधिकारीहरूले सहकारी सिद्धान्त र ऐनको भावना विपरीत निर्णय गर्न सहयोग पुर्याएका थिए ।
प्रतिवेदनले सहकारी सञ्चालकहरूलाई पनि गम्भीर रूपमा औंल्याएको छ । आयोगका अनुसार कतिपय सञ्चालकहरूले सदस्य हितभन्दा जनताको बचत संकलनलाई प्राथमिकता दिँदै सहकारीलाई “ठगी खाने व्यवसाय” जस्तो बनाएका छन् । सहकारीको मूल मर्म र सिद्धान्त विपरीत व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संस्था सञ्चालन गरिएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ लागू भएपछि समेत प्रदेश र स्थानीय तहबाट बहुउद्देश्यीय तथा विभिन्न नाममा ऐनको भावना विपरीत संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा शाखा स्वीकृतिका काम निरन्तर गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा यस्ता निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भेटिएका पदाधिकारीहरूको विवरणसमेत उल्लेख गरिएको छ । तर आयोगले समय र स्रोत अभावका कारण सबै व्यक्तिको विस्तृत अध्ययन गर्न नसकिएको जनाएको छ ।
यसैकारण आयोगले सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा स्वीकृति, एकीकरणलगायतका कार्यमा संलग्न नियामक निकायका पदाधिकारी, सहकारी सञ्चालक तथा अभियन्ताहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाही अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
