नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौं । नेपालको सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन र संस्थागत अव्यवस्थाले जनविश्वासमा गम्भीर असर परेको जाँचबुझ आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ।
सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारले विनोद प्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा गठन गरेको ५ सदस्यीय ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ ले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई तीनखम्बे अर्थनीतिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा मान्यता दिए पनि व्यवहारमा सुशासन र नियमनको अभावले क्षेत्र संकटग्रस्त बन्दै गएको जाँचबुझ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएका मुख्य समस्यामा कमजोर नियमन, बहु–नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, सूचना प्रणालीको कमजोरी, वित्तीय अनुशासनहीनता, सुशासनको अभाव तथा दक्ष जनशक्तिको कमी रहेका छन्। विशेषगरी बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जोखिमपूर्ण लगानी र पारदर्शिताको कमीका कारण संस्थागत जोखिम बढ्दो अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
आयोगले विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोग तथा समितिहरूले दिएका सुधारका सुझावहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उल्लेख गरेको छ। नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारका लागि पटक–पटक सुझाव आए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन अभावले अपेक्षित सुधार हुन नसकेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सहकारी क्षेत्रको दीगो सुधारका लागि प्रभावकारी नियामक संरचना निर्माण, एकीकृत तथा विश्वसनीय सूचना प्रणाली विकास, कडा सुशासन व्यवस्था लागू, बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने संयन्त्र स्थापना तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको जाँचबुझ आयोगले सुझाएको छ। साथै, विगतका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सहकारी क्षेत्र सुधारको मुख्य आधार हुने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ।
