काठमाण्डाै । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था झन् चिन्ताजनक बन्दै गएको निष्कर्षसहित “सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८३” सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षा प्रतिवेदनले अधिकांश संस्थान दीर्घकालीन वित्तीय दबाब, कमजोर व्यवस्थापन, पुरानो प्रविधि र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको औँल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार हाल नेपालमा औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, उपयोगी तथा वित्तीय क्षेत्र गरी ६ क्षेत्रमा ४४ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये १९ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा र २५ वटा सरकारको बहुमत स्वामित्वमा रहेका संस्थान हुन्।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा देखिएका मुख्य समस्यामध्ये संस्थागत जडता, कमजोर वित्तीय अनुशासन, पुरानो प्रविधि, फितलो मानव संसाधन व्यवस्थापन र राजनीतिक प्रभावलाई औँल्याएको छ। धेरै संस्थानले समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न नगर्दा वास्तविक वित्तीय अवस्था समेत अस्पष्ट हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ। समीक्षाअनुसार कतिपय संस्थान निरन्तर घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् भने सरकारको लगानीको प्रतिफल समेत न्यून देखिएको छ। ऋण दायित्व बढ्दै जाँदा राज्यकोषमाथि थप भार परेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। सरकारबाट अनुदान र ऋण सहायतामा निर्भर संस्थानले उत्पादन, सेवा विस्तार र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्न नसक्दा सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता कमजोर बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

प्रतिवेदनले वित्तीय जोखिम पनि बढ्दै गएको औँल्याएको छ। कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण, अनियमित लेखा प्रणाली, निष्क्रिय सम्पत्ति, उच्च प्रशासनिक खर्च तथा कम उत्पादकत्वले संस्थानहरूको दिगोपनमाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख छ। केही संस्थानमा कर्मचारी खर्च अत्यधिक हुँदा सञ्चालन आयको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमै सीमित भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यस्तै, बजार प्रतिस्पर्धासँग अनुकूल हुन नसक्नु अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। निजी क्षेत्र प्रविधि, सेवा र व्यवस्थापनमा तीव्र सुधारतर्फ अघि बढिरहँदा धेरै सार्वजनिक संस्थान पुरानै संरचना र कार्यशैलीमा अड्किएका छन्। यसले सेवा गुणस्तर र व्यावसायिक दक्षता दुवैमा असर पारेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

सरकारले अब सार्वजनिक संस्थान सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरेको छ। प्रतिवेदनमा नीतिगत, व्यवस्थापकीय र संरचनात्मक सुधारका क्षेत्र पहिचान गरिएको छ। संस्थानमा व्यावसायिक नेतृत्व नियुक्ति, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन, डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन कडाइ र अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यसैगरी, घाटामा रहेका संस्थानको पुनर्संरचना, मर्जर, साझेदारी वा विनिवेशको विकल्पसमेत खुला राख्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई राज्यको वित्तीय बोझ होइन, राष्ट्रिय उत्पादन, रोजगारी र सेवा विस्तारको प्रभावकारी साधनका रूपमा रूपान्तरण गर्न सुधार अभियान तीव्र बनाउने जनाएको छ।