काठमाण्डाै । विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो अनिश्चितता, मध्यपूर्वी तनाव र व्यापार अवरोधबीच नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको चित्र सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ, जुन गत वर्षको ४.४३ प्रतिशतभन्दा कम हो। बागमती र गण्डकी बाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा तल रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

अर्थतन्त्रको संरचनामा सेवा क्षेत्रको वर्चस्व थप बलियो बन्दै गएको छ। चालु वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६१.८१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने कृषि क्षेत्रको हिस्सा २४ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ। दशकौँदेखि कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै र सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएको प्रवृत्ति सर्वेक्षणले औँल्याएको छ।

यस वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशले मात्रै कुल GDP मा ३६.७ प्रतिशत योगदान दिनेछ भने कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम ४.२ प्रतिशत रहने अनुमान छ। अर्थतन्त्रमा उपभोगको हिस्सा अत्यन्त उच्च रहँदै कुल GDP को ९०.३ प्रतिशत पुगेको छ। कुल उपभोगमध्ये निजी क्षेत्रको हिस्सा मात्रै ९१.२६ प्रतिशत रहेको देखिएको छ।

नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा भने सामान्य सुधार देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा धेरै २ हजार ६ सय ४४ डलर रहनेछ भने मधेश प्रदेशको सबैभन्दा कम ९३४ डलर मात्रै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

सार्वजनिक वित्ततर्फ सरकारको अवस्था मिश्रित देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय खर्च १०.४ प्रतिशतले बढ्दा राजस्व वृद्धिदर भने ३.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। यस अवधिमा संघीय सरकारको वित्त सन्तुलन ५८ अर्ब १ करोड रुपैयाँले घाटामा पुगेको छ भने प्राथमिक सन्तुलन पनि ९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय इकाइको एकीकृत राजस्व संकलन १२ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। त्यसमध्ये ९२.१ प्रतिशत हिस्सा संघीय सरकारको र ७.९ प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहको रहेको थियो। त्यही अवधिमा तीन तहका सरकारको कुल खर्च १७ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ।

सार्वजनिक ऋण लगातार बढिरहेको तथ्य पनि सर्वेक्षणले उजागर गरेको छ। २०८२ फागुनसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ। ऋणमध्ये ५३.२ प्रतिशत बाह्य ऋण र ४६.८ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण भित्र रहनु सकारात्मक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जबकि गत वर्ष यही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत थियो। 

बैंकिङ तथा वित्तीय पहुँच उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको देखिन्छ। २०८२ फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाताको संख्या ६ करोड २० लाख नाघेको छ भने मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ९४ लाख पुगेका छन्। इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता २३ लाख ७४ हजार पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

यद्यपि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्त देखिएको छ। फागुनसम्म निक्षेप ६.६४ प्रतिशतले बढेर ७७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको भए पनि निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.४ प्रतिशतले मात्रै बढेर ५७ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। निष्क्रिय कर्जाको अनुपात पनि बढेर ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ।

डिजिटल कारोबारतर्फ भने अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा रूपान्तरण भइरहेको देखिएको छ। क्यूआर कोडमा आधारित कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। त्यस्तै, नेप्से परिसूचक २८२०.४५ विन्दुमा पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण ४७ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ७६ लाख ३९ हजार पुगेको छ, जुन कुल जनसंख्याको करिब २६ प्रतिशत हो।

बाह्य क्षेत्रतर्फ भने चुनौती थपिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल वस्तु व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १२.९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। तर विप्रेषण आप्रवाहले अर्थतन्त्रलाई राहत दिएको देखिन्छ। फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरिएको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उपभोग र बैंकिङ प्रणालीलाई बल पुर्‍याएको विश्लेषण गरिएको छ।