काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले ‘खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ मा आठौँ संशोधन गर्दै बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरेको छ । संशोधित कार्यविधिअनुसार अब राष्ट्र बैंकले छोटो अवधिदेखि दीर्घकालीन अवधिसम्मका विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर बजारमा रहेको अधिक तथा न्यून तरलताको व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधनमार्फत नियमित खुला बजार कारोबारसँगै संरचनात्मक खुला बजार कारोबारलाई थप व्यवस्थित गरिएको छ । अब राष्ट्र बैंकले १४ दिनसम्मका रिपो, रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलन उपकरण सञ्चालन गर्न सक्नेछ भने दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि ६ महिनासम्मका निक्षेप संकलन तथा रिपो उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अल्पकालीन मात्र नभई दीर्घकालीन तरलता असन्तुलन व्यवस्थापनमा समेत केन्द्रीय बैंकलाई बढी लचिलो बनाउने विश्लेषण गरिएको छ । 

त्यस्तै, कार्यविधिले बजारमा रहेको तरलताको अवस्था समीक्षा गर्न खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिले प्रत्येक बुधबार बैठक बस्ने व्यवस्था गरेको छ । आवश्यक परे जुनसुकै दिन पनि बैठक बसेर बजार हस्तक्षेप गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा अचानक तरलता अभाव वा अधिकता देखिएमा राष्ट्र बैंकले तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

संशोधित कार्यविधिअनुसार अब खुला बजार कारोबारका अधिकांश उपकरणमा अनलाइन प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै रिपो, रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलनमा बहुब्याजदर प्रणाली लागू गरिएको छ । यसले कारोबार प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार ट्रेजरी बिल सिधै खरिद वा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संशोधनमा समेटिएको छ । खुला बजारमार्फत ट्रेजरी बिल बिक्री गरेर बजारबाट तरलता तान्न तथा खरिद गरेर बजारमा तरलता प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । कार्यविधिमा बोलकबोल स्वीकृत भएपछि रकम भुक्तानी नगर्ने वा दायित्व पूरा नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही अवधिसम्म खुला बजार कारोबारमा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ।