काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ले बढ्दो वित्तीय दायित्व र भुक्तानी संकटलाई कारण देखाउँदै निजी अस्पतालमार्फत प्रदान हुँदै आएका अधिकांश स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। बोर्डले मंगलबार जारी गरेको सूचनाअनुसार आगामी जेठ १६ गतेदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेक अन्य सबै स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द हुनेछन्। बोर्डका अनुसार हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत निजी अस्पताललाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अत्यधिक बढेको, दाबी भुक्तानीमा चाप परेको तथा कोष व्यवस्थापनमा समस्या देखिएकाले सेवा कटौतीको निर्णय गर्नुपरेको हो।

कुन–कुन सेवा बन्द हुनेछन् ?

निर्णय लागू भएपछि निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्ड प्रयोग गरेर पाइँदै आएका नियमित तथा बहिरंग (ओपीडी) सेवा, सामान्य परीक्षण, फलोअप उपचार, औषधि वितरण, प्रयोगशाला परीक्षण, एक्स–रे, भिडियो एक्स–रे, शल्यक्रियाबाहेकका नियमित उपचार तथा दीर्घरोगसम्बन्धी धेरै सेवा स्थगित हुनेछन्। त्यस्तै, बीमितले निजी अस्पतालबाट लिँदै आएका नियमित भर्ना सेवा, विशेषज्ञ चिकित्सक परामर्श तथा सामान्य उपचारसम्बन्धी सुविधा पनि अब अस्थायी रूपमा रोकिने जनाइएको छ।

आकस्मिक सेवा भने जारी

बोर्डले भने आकस्मिक अवस्था अर्थात् ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्थाका बिरामीलाई दिइने इमर्जेन्सी सेवा भने निरन्तर सञ्चालन हुने स्पष्ट पारेको छ। दुर्घटना, अचानक गम्भीर बिरामी, आपतकालीन शल्यक्रिया वा तुरुन्त उपचार आवश्यक पर्ने अवस्थामा भने निजी अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ।

सरकारी अस्पतालमा चाप बढ्ने

यो निर्णयसँगै स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध लाखौँ सेवाग्राही प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ। विशेषगरी नियमित उपचारका लागि निजी अस्पतालमा निर्भर रहेका बिरामी अब सरकारी अस्पतालतर्फ जान बाध्य हुने अवस्था बनेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले निजी अस्पतालको सेवा बन्द हुँदा सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्ने, प्रतीक्षा समय लामो हुने तथा उपचार व्यवस्थापनमा थप चुनौती सिर्जना हुन सक्ने बताएका छन्। हाल नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी तथा निजी दुवै प्रकारका स्वास्थ्य संस्था आबद्ध छन्। तर पछिल्लो समय निजी अस्पतालहरूले लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए।

‘सुविधा थैली’ दररेट परिमार्जन

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएयता पहिलो पटक ‘सुविधा थैली’ को दररेट परिमार्जन गरेको छ । आगामी जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने नयाँ व्यवस्थाअनुसार औषधि, औषधिजन्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, शल्यक्रिया तथा प्रयोगशाला परीक्षणको शुल्क पुनर्निर्धारण गरिएको छ ।

बोर्डले बढ्दो वित्तीय संकट, दायित्व र स्वास्थ्य सेवा उपयोगको चापलाई ध्यानमा राख्दै दररेट संशोधन गरिएको जनाएको छ । नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत दोहोरिएका कार्यक्रम र कम प्रयोग हुने औषधि हटाइएको छ भने बीमाअन्तर्गत उपलब्ध औषधिको संख्या १,२८९ बाट घटाएर १,१७० मा सीमित गरिएको छ ।