काठमाण्डाै, नेपाल राष्ट्र बैंक ले सार्वजनिक गरेको “मधेश प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन अर्ध–वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०८२/८३)” अनुसार मधेश प्रदेशमा औद्योगिक कर्जा प्रवाह बढे पनि उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता उपयोग सन्तोषजनक देखिएको छैन । प्रतिवेदनले उद्योग क्षेत्रको संरचनागत कमजोरी, बजार समस्या, श्रम पलायन तथा पूर्वाधार अभावलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ भने कृषि–आधारित उद्योग, सीमापार व्यापार र लजिस्टिक्स क्षेत्रलाई प्रदेशको ठूलो सम्भावनाका रूपमा चित्रण गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.१८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर भने १.३१ प्रतिशत मात्रै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन देशकै सबैभन्दा कम हो ।

क्षमता उपयोग ३० प्रतिशतभन्दा तल

प्रतिवेदनले अध्ययनमा समेटिएका प्रमुख उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता उपयोग औसतमा २९.७६ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरेको छ। यसले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको संकेत गर्छ । कच्चा पदार्थ आपूर्ति, ऊर्जा, बजार पहुँच, माग संकुचन तथा वित्तीय दबाबका कारण उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

विशेषगरी मधेश प्रदेशमा रहेका कतिपय उद्योगहरूको प्रशासनिक तथा केन्द्रीय कार्यालय अन्य प्रदेशमा रहेकाले उत्पादन र रोजगारीसम्बन्धी तथ्यांकसमेत व्यवस्थित नभएको उल्लेख गरिएको छ । नयाँ उद्योग तथा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले समेत नियमित तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदा औद्योगिक क्षेत्रको यथार्थ मूल्यांकनमा कठिनाइ भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

औद्योगिक कर्जा बढ्यो, प्रभावकारितामा प्रश्न

प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल कर्जा २.६७ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब २८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यसले उद्योग क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच विस्तार भइरहेको देखिए पनि कर्जा वृद्धि उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा अपेक्षित रूपमा रूपान्तरण हुन नसकेको संकेत प्रतिवेदनले गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार मधेशमा उद्योगका लागि कर्जा प्रवाह बढे पनि लगानीको ठूलो हिस्सा व्यापारिक तथा सीमित उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा औद्योगिक उत्पादन विस्तार कमजोर बनेको देखिन्छ ।

कृषि–आधारित उद्योगमा सम्भावना

प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशलाई कृषि उत्पादन, व्यापार र सेवा क्षेत्रको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । उर्वर भूमि, खुला सीमा, उच्च जनघनत्व र यातायात पहुँचका कारण प्रदेशमा उत्पादनमुखी उद्योग विस्तारको आधार बलियो रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । विशेषगरी कृषि उत्पादन प्रचुर मात्रामा हुने भएकाले खाद्य प्रशोधन, तेल उद्योग, चिनी उद्योग, कृषि भण्डारण तथा कृषि–आधारित उद्योग विस्तारको उच्च सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । भारतसँगको खुला सीमा र व्यापारिक नाकाका कारण उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरी वस्तु तथा सेवाको निर्यात विस्तार गर्न सकिने वातावरण रहेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ । साथै जनकपुर–जयनगर रेल सेवा, सम्भावित कार्गो सेवा तथा लजिस्टिक्स विस्तारले औद्योगिक गतिविधिमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

श्रम पलायन र अनौपचारिक कारोबारले चुनौती

प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशको उद्योग क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीमध्ये दक्ष जनशक्ति पलायनलाई प्रमुख रूपमा औंल्याएको छ । विदेश रोजगारीतर्फ युवाको आकर्षण बढेकाले प्राविधिक तथा दक्ष श्रमिक अभाव बढ्दै गएको उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेशमा ठूलो आर्थिक कारोबार अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेकाले कर प्रणाली विस्तार, व्यवसाय दर्ता तथा डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको सुझाव छ । खुला सीमाका कारण हुने अवैध व्यापार, न्यून गुणस्तरका आयातित वस्तु तथा अनौपचारिक कारोवारले स्थानीय उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाएको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेशमा उद्योग विस्तारका लागि आवश्यक आधार, जस्तैः उर्वर भूमि, श्रमशक्ति, सीमापार बजार, यातायात पहुँच र कृषि उत्पादन, पर्याप्त भए पनि नीति कार्यान्वयन, पूर्वाधार, बजार व्यवस्थापन र औद्योगिक आधुनिकीकरणमा कमजोरी देखिएको छ । यदि कृषि–आधारित उद्योग, लजिस्टिक्स, सीमापार व्यापार र डिजिटल सेवा क्षेत्रमा लक्षित लगानी तथा समन्वित नीति कार्यान्वयन गर्न सकिए मधेश प्रदेशलाई देशकै प्रमुख औद्योगिक तथा आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।