- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अतिरिक्त समय काम गराउँदा अनिवार्य रूपमा ओभरटाइम भुक्तानी वा सेवा सुविधा दिनुपर्ने
- कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गर्न बाध्य पार्न वा मानसिक दबाब दिन नपाइने व्यवस्था
- सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा अपाङ्गतामैत्री शाखा तथा ब्रेल/अडियो सुविधासहितको एटिएम अनिवार्य गर्ने निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको श्रम अधिकार संरक्षण र सेवाग्राहीमैत्री बैंकिङ विस्तारका लागि तीन मुख्य नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले अतिरिक्त समय काम गराउने, अपाङ्गतामैत्री सेवा विस्तार र विशेष सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिने प्रावधान अनिवार्य गरेको हो ।
नयाँ निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई नियमित कार्यालय समयभन्दा बढी काममा लगाउँदा श्रम ऐन तथा नियमावलीअनुसार अनिवार्य रूपमा अतिरिक्त पारिश्रमिक वा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । कुनै पनि कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गर्न बाध्य पार्न वा मानसिक दबाब दिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा उठ्दै आएको अतिरिक्त समय काम गराएर पारिश्रमिक नदिने गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लागू गरेको हो ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले अपाङ्गतामैत्री बैंकिङ सेवा विस्तारलाई पनि अनिवार्य बनाएको छ । बैंकहरूले सञ्चालन गर्ने एटिएम लाउन्जमा दृष्टिविहीन तथा श्रवण अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीका लागि ब्रेल संकेत, अडियो सपोर्ट र विशेष कन्ट्रोल बटनसहितको कम्तीमा एउटा अपाङ्गतामैत्री एटिएम राख्नुपर्नेछ । साथै मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ वा एटिएम सेवा प्रयोग गर्न सक्षम भएको भनी स्वघोषणा गरेका अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीलाई सेवा दिन अस्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित निर्देशनले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा साक्षरता कमजोर भएका सेवाग्राहीका लागि छुट्टै विशेष काउन्टर स्थापना गर्न पनि अनिवार्य गरेको छ । त्यस्ता सेवाग्राहीलाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा दिनुपर्नेछ । साथै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूले आपसी सहकार्यमा देशका प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा शाखा अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने र त्यसको विवरण आफ्ना आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्थामार्फत वित्तीय सेवामा समावेशिता विस्तार गर्दै कर्मचारीको श्रम अधिकार संरक्षण र सेवाग्राहीमैत्री बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजेको जनाएको छ ।
