काठमाण्डाै । मुलुकभरका सहकारी संस्थाहरुको एकमात्र बैंकका रुपमा स्थापित राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिको निर्वाचनका लागि भोलि मतदान हुँदैछ । बैंकको सञ्चालक सदस्यको लागि सात मध्ये ६ वटा प्रदेशमा सर्वसम्मत भइसकेको छ । पार्टीगत भागबण्डाका आधारमा बैंकको सञ्चालक समिति सर्वसम्मत बनाउने प्रयास गरिएको भएपनि बागमती प्रदेशमा भने त्यो सम्भव हुन सकेन । ३ दल नेपाली काँग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा एमालेबीच भएको समझदारी अनुसार बागमती  प्रदेशमा बैंकको सञ्चालक एमालेको भागमा परेको हो।

तर एमालेभित्रकै दुई उमेदवार बैंकको सञ्चालक बन्न कस्सिएपछि सातै प्रदेशमा निर्वाचन गरी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट सञ्चालक सदस्य चुनिने भएको छ । बागमती प्रदेशका लागि चुनावी मैदानमा एमाले निकट सहकारी अभियन्ताद्वय राम शरण शर्मा घिमिरे र डा. परितोष पौड्याल आमनेसामने हुने भएका छन् । डा. पौड्याललाई ३ दलको साझा उमेदवारको रुपमा अगाडि सारिएको छ भने प्रतिस्पर्धी शर्माले आफूलाई कुनै दलको नभई अभियानको साझा उमेदवारको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । एउटै राजनीतिक आस्था राख्ने दुई पात्र सहकारी बैंकको सञ्चालक बन्न चुनावी मैदानमा उत्रिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । दुवै उमेदवारले सहकारी बैंकको सुधार देखि सिंगो अभियानलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा आआफ्ना बाचापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

सहकारी बैंकमा मुलुकभरका १६ हजार भन्दा बढी सहकारी संघसंस्था आवद्ध रहेका छन् भने बैंकको गत मंसीरमा सम्पन्न २२औं वार्षिक साधारणसभा ८ हजार ६८९ प्रतिनिधिको मात्रै उपस्थिति रहेको थियो । तिनै प्रतिनिधिले मतदानमार्फत् बागमती प्रदेशको सञ्चालक चयन गर्नेछन् । प्रदेशगत रुपमा हेर्ने हो भने बागमतीमा ३४९७, कोशीमा १३९४,  मधेशमा ११७२, लुम्बिनीमा १०७८, गण्डकीमा ८४९, कर्णालीमा ४०२, सुदूरपश्चिममा २९७ जना बैंकका प्रतिनिधि रहेका छन् । 

सात प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अर्थात ४०.२ प्रतिशत प्रतिनिधि रहेको देखिन्छ । बागमती प्रदेशकै सञ्चालक चयनका लागि निर्वाचन हुने भएकाले यो प्रदेशमा बढी मत खस्ने आँकलन गरिएको छ । सहज आवागमन र आम सहकारीकर्मीको मुख्य चासोको विषय भएकाले यस प्रदेशमा हुने मतदान निर्णायक हुने अनुमान गरिएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशमा धेरै मतदान हुने र आफ्नो पक्षमा जसले यहाँ मत खसाउन सक्छ उसैले परिणाम हात पार्ने सम्भावना बलियो छ । 

त्यसैगरी दोश्रोमा कोशी, तेश्रोमा मधेश, चौंथोमा लुम्बिनी र पाचौंमा गण्डकी प्रदेशमा बैंकका प्रतिनिधिहरु रहेका छन् । भौगोलिक हिसाबले सहज रुपमा आवागमन हुन सक्ने भएकाले यी प्रदेशमा पनि मतदानका लागि प्रतिनिधिहरुको बाक्लै उपस्थिति रहने देखिन्छ । तर बागमती प्रदेशको लागि मात्रै चुनाव भएकाले ती प्रदेशबाट मतदानका लागि प्रतिनिधिहरुको प्राथमिकता कम हुने आँकलन गरिएको छ । उता, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिनिधिहरुको संख्या कम रहेको साथै आवागमनको असुविधाका कारण कमैमात्र मत खस्ने अपेक्षा गरिएको छ । देशभर करिब ५ हजार ५०० को हाराहारीमा मत खस्ने अनुमान गरिएको छ । 

अर्कोतर्फ केहि वर्षयता सहकारी बैंकले लाभांश वितरण गर्न सकेको छैन भने सहकारी बैंककै तत्कालिन अध्यक्ष के.वी. उप्रेती बचत अपचलन लगायतका मुद्दामा कारागारमा रहेकाकारण बैंकप्रति प्रतिनिधिहरुको हेर्ने दृष्टिकोण उत्साहजनक छैन । सहकारी क्षेत्रको एकमात्र बैंक भएपनि विगतमा बैंकले सदस्य संस्थाको सर्वोपरी हितका लागि भूमिका खेल्न नसकेको आरोप कतिपयय सहकारीकर्मीको छ । बैंकमा अति राजनीतिकरण, पहुँचका भरमा ऋण लगानी र श्रोतको दुरुपयोग हुँदा बैंक वित्तीय रुपमा समेत अप्ठ्यारोमा परेको छ । विगतमा गरेका ऋण लगानी समयमा असुली नहुँदा खराब कर्जा र नोक्सानी उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ । त्यसले गर्दा बैंकप्रति सदस्य संस्थाको प्राथमिकता कमजोर हुन पुगेको छ । 

यस्तो परिस्थितिमा बैंकलाई वित्तीय रुपमा सबल बनाउने, खराब कर्जा घटाउने, पुँजी कोष वृद्धिका लागि योजना अघि सार्ने, अनुभवी र वित्तीय दखल राख्ने नेतृत्वको आवश्यकता रहेको छ । तर एकातर्फ राजनीतिक भागबण्डा र अर्कोतर्फ त्यसकै प्रतिरोधमा मात्र केन्द्रित हुँदा अब आउने नेतृत्वले सहकारी बैंकलाई  दीर्घकालिन निकास दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नचिन्ह टड्कारो छ । विषम अवस्थामा हुन गइरहेको निर्वाचनमा प्रतिनिधिहरुले स्वविवेक प्रयोग गरी बैंकलाई निकास दिने दूरदर्शी नेतृत्व चयन गर्न आवश्यक छ ।