नेपालपत्र संवाददाता
काठमाण्डाै । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिरहेका बेला अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दै सुझाव लिएका छन् । एक विशेष परामर्श कार्यक्रममा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले सरकारलाई बजेटमा लोकप्रिय वितरणभन्दा आर्थिक अनुशासन, खर्च कटौती, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन र संरचनात्मक सुधारमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको अनुभव र मार्गदर्शनलाई आत्मसात् गरेर सुशासन, आर्थिक सुधार र जनजीवन सुधार केन्द्रित बजेट ल्याइने बताए । “राजनीतिक परिस्थिति फरक भए पनि देश र जनताका लागि राम्रो गर्ने उद्देश्य सबैको एउटै थियो,” उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू रामेश्वर खनाल, शङ्कर कोइराला, युवराज खतिवडा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रकाशशरण महत, वर्षमान पुन, विष्णुप्रसाद पौडेल र जनार्दन शर्मा सहभागी रहका थिए । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले समग्र रूपमा बजेटलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, स्रोतको सुनिश्चितताबिना ठूलो आकारको बजेट नल्याउनुपर्ने र प्रशासनिक खर्च कटौतीमा सरकार साहसी बन्नुपर्ने धारणा राखे ।
रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै तयारी पूरा नभएका टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न सुझाए । उनले विद्युत् उत्पादन र व्यापारमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरे।
शङ्कर कोइरालाले विगतका आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा खुला गर्नुपर्ने र वन क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, हेजिङ नीतिको कार्यान्वयन तथा कपडा उद्योग सञ्चालनबारे पनि उनले सुझाव दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटलाई राजनीतिक लोकप्रियताको साधन नबनाउन चेतावनी दिँदै राजस्व वृद्धिदर १० देखि १२ प्रतिशतभन्दा माथि नपुर्याउन सुझाव दिए । उनले खर्च क्षमता कमजोर हुँदा अत्यधिक ठूलो बजेट ल्याउनु अव्यावहारिक हुने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएको अव्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै प्रकाशचन्द्र लोहनीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अर्थतन्त्र चलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कृषि उपजका लागि भारतीय बजार विस्तार गर्न आर्थिक कूटनीति सक्रिय बनाउन सुझाव दिनुभयो । कर्मचारीतन्त्रमा पुरस्कार र दण्डको स्पष्ट व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सङ्ख्या घटाएर सीमित प्राथमिकताका आयोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । भूमि उपयोग कानुन सुधार, भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्ने योजना तथा सरकारी खर्च कटौतीमा कठोर निर्णय लिनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
प्रकाशशरण महतले सम्पन्न वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण बन्द गर्नुपर्ने र अनावश्यक प्रशासनिक संरचना हटाउन, नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण मोडेलमा लैजान तथा सरकारी सम्पत्ति सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत उपयोग गर्न सुझाव दिँदै ठूला ठेक्कामा हुने मिलेमतो रोक्न प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली मजबुत बनाउन आग्रह गरे ।
वर्षमान पुनले सडक विस्तारसँगै आर्थिक गतिविधि नबढेकाले अब औद्योगिक करिडोर र पर्यटन पूर्वाधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने, भारतीय मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै नयाँ ‘हिल स्टेशन’ र विवाह गन्तव्य विकास गर्नुपर्ने सुझाए ।
विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोतको यथार्थ अनुमानबिना खर्चमुखी बजेट बनाउने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राख्दै खानी, ढुङ्गा र गिट्टी उत्खनन तथा निर्यातमा सरकार निर्णायक बन्नुपर्ने भन्दै बूढीगण्डकीजस्ता ठूला परियोजनामा ठोस प्रगति आवश्यक रहेको जनाए ।
जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक सङ्कल्प कार्यान्वयनको दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारी खर्च कटौतीमा निर्मम हुनुपर्ने सुझाव दिए । खानी उत्खनन, सीपमूलक शिक्षा, औषधि उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित मल कारखानाको सम्भाव्यता पुनर्जीवित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझावमा फरक प्राथमिकता देखिए पनि आर्थिक अनुशासन, संरचनात्मक सुधार, निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार, सरकारी खर्च नियन्त्रण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा भने साझा धारणा देखिएको छ । आगामी बजेटले यी सुझावलाई कति समेट्छ भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्र बनेको छ ।
