लक्ष्मण उप्रेती
--लक्ष्मण उप्रेती
नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचना औपचारिक रूपमा संसदीय लोकतन्त्रमा आधारित भए पनि व्यवहारमा राज्यसत्ता निरन्तर शक्ति–केन्द्रीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ। कुनै पनि सरकार जब आफूलाई “जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधि” र अन्य संस्थाहरूलाई “अवरोध” का रूपमा चित्रण गर्न थाल्छ, तब त्यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा कार्यकारी शक्तिको विस्तारलाई प्राथमिकता दिन थाल्छ। यही सन्दर्भमा अहिले “यदि आफ्नो बाटोमा अवरोध आयो भने बालेन्द्र सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी संसद विघटन गर्न सक्छ” भन्ने बहस राजनीतिक वृत्तमा उठ्न थालेको छ।
यो प्रश्न कुनै व्यक्तिविशेषको मनोविज्ञान मात्र होइन, बरु राज्यसत्ताको चरित्र, कार्यशैली, संवैधानिक संस्थासँगको सम्बन्ध, अध्यादेशको प्रयोग, अदालतप्रतिको दृष्टिकोण र सुरक्षा संरचनासँगको समीकरणसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसलाई भावनात्मक समर्थन वा विरोधभन्दा बाहिर गएर राज्य–शक्तिको द्वन्द्वात्मक विश्लेषणद्वारा हेर्न आवश्यक हुन्छ।
संसदीय व्यवस्थामा संसद सरकारमाथिको नियन्त्रणको मुख्य संस्था हो। तर जब सरकारलाई संसद “निर्णय कार्यान्वयनमा बाधक” जस्तो लाग्न थाल्छ, तब कार्यकारी निकायले संसदलाई निष्क्रिय बनाउने वा विघटनतर्फ धकेल्ने प्रवृत्ति विकास हुन्छ। विश्व राजनीतिमा पनि यस्तो धेरैपटक देखिएको छ कि अत्यधिक लोकप्रियता, प्रत्यक्ष जनसमर्थन र “सिस्टम विरोधी” भाष्य बोकेको नेतृत्वले अन्ततः संस्थागत नियन्त्रणलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको हुन्छ।
बालेन्द्र शाहको राजनीतिक उदय परम्परागत दलहरूप्रतिको जनआक्रोशको पृष्ठभूमिबाट भएको हो। उनले आफूलाई स्थापित दलहरूको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरे। यही कारण उनको राजनीतिक भाष्यमा “पुरानो व्यवस्था”, “दलाल राजनीति”, “अक्षम संरचना” र “जनताको काम रोक्ने संयन्त्र” जस्ता अभिव्यक्तिहरू बारम्बार देखिन्छन्। यस्तो भाष्यले जनतामा तत्काल आकर्षण त पैदा गर्छ, तर दीर्घकालमा यसले संस्थागत सन्तुलनलाई चुनौती दिन सक्छ।
सरकारको कार्यशैलीमा यदि निरन्तर कार्यकारी आदेश, प्रशासनिक प्रत्यक्ष नियन्त्रणको प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ भने त्यसले संसदको भूमिकालाई क्रमशः कमजोर बनाउँछ। जब नीति निर्माणमा छलफल, बहस र सहमतिको सट्टा “निर्णायक नेतृत्व” लाई प्राथमिकता दिइन्छ, तब लोकतन्त्रको स्वरूप विस्तारै व्यक्तिकेन्द्रित शासनतर्फ जान थाल्छ। अहिले देखिएको प्रवृत्तिमा पनि “द्रुत निर्णय”, “तत्काल कार्यान्वयन” र “विरोधप्रति असहिष्णुता” जस्ता तत्वहरू बलियो रूपमा प्रकट भइरहेका छन्।
अध्यादेशको प्रयोग यहाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो। संसदीय व्यवस्थामा अध्यादेश असाधारण परिस्थितिका लागि बनाइएको संवैधानिक व्यवस्था हो। तर जब सरकारले संसदलाई छल्दै बारम्बार अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्छ, त्यसले कार्यकारी शक्ति संसदभन्दा माथि जान खोजिरहेको संकेत दिन्छ। नेपालको इतिहासमा पनि अध्यादेशलाई सत्ता–केन्द्रीकरणको औजारका रूपमा प्रयोग गरिएको धेरै उदाहरण छन्। यदि संसदभित्र अवरोध बढे, बहुमत अस्थिर बन्यो वा नीतिगत प्रतिरोध तीव्र भयो भने सरकारले “जनताको काम रोकियो” भन्ने तर्कमार्फत अध्यादेश शासनलाई वैध ठहर गर्न खोज्न सक्छ।
अदालतसँगको सम्बन्ध अर्को निर्णायक पक्ष हो। कुनै पनि कार्यकारी सत्ता अदालतलाई आफ्नो नियन्त्रणबाहिरको शक्ति मान्छ। त्यसैले जब अदालतले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँछ, तब सरकारले त्यसलाई “जनादेशविरोधी हस्तक्षेप” का रूपमा चित्रण गर्न सक्छ। विगतमा नेपालमै संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत निर्णायक बनेको इतिहास छ। त्यसैले यदि भविष्यमा संसद विघटनको परिस्थिति आयो भने अदालत नै अन्तिम निर्णायक संस्था बन्ने सम्भावना रहन्छ।
तर प्रश्न खाली संवैधानिक मात्र होइन, राजनीतिक पनि हो। यदि सरकारले जनसमर्थनलाई अदालतभन्दा माथि राख्ने भाष्य निर्माण गर्यो भने त्यसले संवैधानिक संकट उत्पन्न गर्न सक्छ। “जनताले चुनेको नेतृत्वलाई अदालतले रोक्न मिल्दैन” भन्ने तर्क लोकतान्त्रिक देखिए पनि व्यवहारमा यसले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउँछ। यही प्रवृत्ति विश्वका धेरै देशहरूमा अधिनायकवादी मोडको प्रारम्भ बनेको देखिन्छ।
सेनासँगको सम्बन्ध झन् संवेदनशील विषय हो। नेपालमा सेना औपचारिक रूपमा लोकतान्त्रिक नियन्त्रणअन्तर्गत भए पनि राज्य संकटको बेला यसको भूमिका निर्णायक बन्न सक्छ। कुनै पनि सरकार यदि प्रशासनिक संरचना, प्रहरी र सुरक्षा निकायसँग अत्यधिक निकटता निर्माण गर्न थाल्छ भने त्यसले शक्ति–सन्तुलनलाई प्रभावित गर्छ। संसद, अदालत र राजनीतिक दल कमजोर हुँदा सुरक्षा संरचना कार्यकारी सत्ताको आधार बन्ने जोखिम रहन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा सेना प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा देखिए पनि इतिहासले देखाएको कुरा के हो भने राज्य संकटका बेला सुरक्षा संस्थाको भूमिकालाई पूर्ण रूपमा अलग राख्न सकिँदैन। यदि सरकार र संसदबीच तीव्र टकराव भयो, सडक आन्दोलन चर्कियो, अदालतले निर्णय दियो र सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने स्थिति बन्यो भने राज्यसत्ताको वास्तविक केन्द्र कहाँ हुन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न सक्छ।
यहाँ अर्को महत्वपूर्ण कुरा बालेन्द्र शैलीको राजनीति हो। यो शैली परम्परागत पार्टी संरचनाभन्दा “प्रत्यक्ष जनसमर्थन” मा आधारित देखिन्छ। यस्तो नेतृत्वले आफूलाई संस्थाभन्दा माथि “जनताको वास्तविक आवाज” का रूपमा प्रस्तुत गर्छ। यसले सुरुवातमा ऊर्जाशील राजनीतिक प्रभाव दिन्छ, तर दीर्घकालमा संस्थागत प्रक्रियालाई गौण बनाउने खतरा रहन्छ। संसदलाई “ढिलो गर्ने संस्था”, अदालतलाई “अड्चन”, दलहरूलाई “भ्रष्ट समूह” र आलोचनालाई “विकासविरोध” का रूपमा चित्रण गरियो भने अन्ततः लोकतान्त्रिक बहुलवाद कमजोर बन्छ।
संसद विघटनको सम्भावना त्यसबेला बलियो हुन्छ जब सरकारलाई लाग्छ कि प्रत्यक्ष चुनावबाट पुनः अझ ठूलो वैधता प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि लोकप्रियताको लहर कायम छ, विपक्ष कमजोर छ र “जनताले काम गर्न दिएनन्” भन्ने भावनात्मक वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने संसद विघटनलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार “स्थिरता”, “विकास” र “प्रत्यक्ष जनादेश” को नारा अघि सार्दै पुनः निर्वाचनतर्फ जान खोज्न सक्छ।
तर नेपालको संविधानले संसद विघटनलाई सहज अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्दैन। त्यसैले यस्तो कदम संवैधानिक, राजनीतिक र सामाजिक तीनै तहमा गम्भीर संघर्षको विषय बन्न सक्छ। अदालत, विपक्षी दल, नागरिक समाज र सडक आन्दोलनले त्यसको प्रतिरोध गर्न सक्छन्। यही कारण संसद विघटन खाली कानुनी प्रश्न मात्र होइन, वर्गीय शक्ति–सन्तुलनको प्रश्न पनि हो।
द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा राज्य कुनै स्वतन्त्र संरचना होइन। राज्य मूलतः वर्गीय शक्ति सञ्चालनको संयन्त्र हो। त्यसैले कुनै पनि नेतृत्व “व्यवस्था परिवर्तन” को भाष्य बोकेर आए पनि यदि उसले शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रीकृत गर्न थाल्छ भने अन्ततः त्यसले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताभन्दा नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिन थाल्छ। संसद विघटनको सम्भावना पनि यही शक्ति–केन्द्रीकरणको प्रक्रियासँग जोडिएको विषय हो।
यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न “संसद विघटन हुन्छ कि हुँदैन” मात्र होइन। मुख्य प्रश्न राज्यसत्ताको दिशा के हो भन्ने हो। के सत्ता संस्थागत लोकतन्त्रतर्फ जाँदैछ, वा व्यक्तिकेन्द्रित कार्यकारी प्रभुत्वतर्फ? के अध्यादेश अस्थायी उपाय हो, वा संसदलाई कमजोर बनाउने औजार? के अदालत संवैधानिक सन्तुलनको केन्द्र रहन्छ, वा “जनादेशविरोधी शक्ति” का रूपमा चित्रित गरिन्छ? र के सुरक्षा संरचना लोकतान्त्रिक नियन्त्रणभित्र रहन्छ, वा कार्यकारी सत्ताको आधारशक्ति बन्छ?
यिनै प्रश्नहरूको उत्तरभित्र भविष्यको राजनीतिक संकट, संसद विघटनको सम्भावना र नेपालको लोकतान्त्रिक दिशाको वास्तविक चित्र लुकेको छ।
-----शुभ बिहानी,२७ बैशाख २०८३
