सरकारले विभिन्न मुलुकमा कार्यरत १५ जना नेपाली अवैतनिक वाणिज्य दूत तथा काउन्सिलरलाई पदमुक्त गरेको छ।  शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विदेशस्थित ती अवैतनिक दूतलाई फिर्ता बोलाउने र पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी वैशाख २८ गते सोमबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। संयुक्त बैठकमा अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुन सरकारले आह्वान गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रमसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु अनुमोदनका लागि संघीय संसद पेस गर्ने स्वीकृति दिएको छ। जसमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ (पी ०२९) र असंलग्न श्रम संगठनको श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि १९४७ (नम्बर ८१) छन्।