नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गर्दै आगामी असार मसान्तसम्ममा ९० प्रतिशतको सीमामा ल्याइसक्नु पर्ने सीडी रेसियोको कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना बैंक सञ्चालक समितिले पारित गरी राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले तरलता व्यवस्थापनको मार खेपिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केहि राहत हुने देखिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको सीसीडी खारेज गरी सीडी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था तथा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा ४।१२ करोड रुपैयाँको सीमा जस्ता व्यवस्था समीक्षामा गरिएको छ।
यस समीक्षामार्फत् कम महत्वका वस्तुहरुको आयातमा कडाई गरिएको छ । चाँदीको आयातलाई थप निरुत्साहित गरिएको छ ।
त्यसैगरी विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था कायम रहेको छ ।
ड्राफ्ट टिटिको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने समीक्षामा उल्लेख छ ।
गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिनेछ ।
