काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउने सरकारी प्रक्रियाबारे  स्पष्ट पार्दै वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पुनःस्थापनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पाेष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्, ‘पछिल्लो समय अतिक्रमण व्यवस्थापनको विषयमा विभिन्न भ्रम र त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेकोप्रति सरकार गम्भीर रहेको छ।’  उनले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरू उठिबास हुने भन्ने आशंका निराधार भएको जिकिर गरेका छन् । 

सरकारले दीर्घकालीन समाधानमा बाधक बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गर्दै अब वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस अन्तर्गत डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा आधारसहित अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले ज्यान जोखिममा राखेर असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने र अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने उनले जनाएका छन् । उनले सरकारको कदम नागरिक हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको स्पष्ट पारे। “कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन,” उनले लेखेका छन्।

सरकारले सबै नागरिकलाई भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन अनुरोध गर्दै सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

पुनर्स्थापनकाे तयारी बिना सुकुम्बासी तथा अतिक्रमित वस्तीहरूमा डाेजर चलाएकाे भन्दै उनकाे सडक तथा सामाजिक सञ्चालमा आलोचना भइरहेको छ ।