सरकारले   जग्गाको धितो राख्ने, रोक्का गर्ने वा फुकुवा गर्ने प्रक्रिया पूर्णरूपमा अनलाइन माध्यमबाट मात्रै सञ्चालन हुने र त्यो सुविधा बैंकबाट मात्रै पाइने व्यवस्था गरेको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो डिजिटल प्रणाली अघि सारेको हो । यसअन्तर्गत भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम अनिवार्यरूपमा अनलाइन गर्न निर्देशन दिएको छ।

 भूमि प्रशासन निर्देशिका २०८१ अनुसार यो व्यवस्था चरणबद्धरूपमा लागू गरिँदैछ। तय गरिएका केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वैशाख २१, २०८३ देखि र अन्य सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जेठ १, २०८३ देखि अनलाइन प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ । नयाँ व्यवस्थासँगै अब ऋण लिँदा वा तिरेपछि जग्गा रोक्का वा फुकुवा गर्नका लागि सेवाग्राही स्वयं मालपोत कार्यालय पुग्नुपर्ने झन्झट हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, बिचौलियामार्फत अनावश्यक खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने पनि विश्वास गरिएको छ ।

  मालपोत कार्यालयबाट प्रदान गरिने धितोबन्धकीसम्बन्धी सेवा पूर्णरूपमा डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन हुनेछ, जसले सेवाग्राहीलाई छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले सेवामा समयजीमा निर्धारण, फेसलेस प्रक्रिया र पूर्वानुमानयोग्य कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।