सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्ययोजनामा ऊर्जा क्षेत्रको सुधार र समृद्धिका लागि समेटिएका विषयप्रति  इप्पानले स्वागत गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको पछिल्लो नीतिगत प्रयासलाई स्वागतयोग्य बताउँदै कार्यान्वयनमा तीव्रता आवश्यक रहेको जनाए । 

  १०० बुँदे कार्ययोजनामा पिपिए (विद्युत खरिद सम्झौता), निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने व्यवस्था, एकद्वार प्रणाली, तथा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिनु सकारात्मक संकेत  भएको उनको भनाई छ  । उनले यी सबै विषय १०० दिनभित्र व्यवहारमा ल्याउन सकिने सम्भावना रहेको  उल्लेख गरे ।   विशेषगरी जलाशय युक्त जलविद्युत उत्पादन आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्षसम्म पु¥याउने नीतिलाई लगानीमैत्री कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।  

उनले ऊर्जा क्षेत्र नै नेपालको भविष्यको प्रमुख लगानी क्षेत्र बन्न सक्ने भन्दै निजी लगानीकर्ताको भूमिका निर्णायक रहेको बताए । अहिले करिब ४,००० मेगावाट हाराहारी विद्युत उत्पादनमध्ये करिब ८५ प्रतिशत निजी क्षेत्र र नेपाली नागरिकको लगानीबाट आएको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भने । उनका अनुसार विगतमा नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको छ । यदि निजी क्षेत्र नआएको भए नेपाल अझैं लोडसेडिङमै रहने अवस्था हुन सक्थ्यो भन्ने उनको दाबी छ ।