नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच नेपालमा डिजिटल सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाउन ४० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु ५ अर्ब ३० करोड) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। दक्षिण एसियामै पहिलो पटक एडिबी र विश्व बैंककाे पूर्ण पारस्परिक निर्भरता ढाँचा अन्तर्गत सह-वित्तीय लगानी हुने ‘नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना’ मार्फत सरकारी डेटा होस्टिङ, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार सुदृढ गरिने भएको हो।

अर्थ मन्त्रालयमा साेमबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि एडिबीका देशीय निर्देशक एन्ड्र्रयु काउचसले ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। परियोजनामा प्रमुख ऋणदाताको रूपमा विश्व बैंकले थप ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेछ । विश्व बैंकसँग यसअघि नै ऋण सम्झौता भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

परियोजनाले सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूको आधुनिकीकरण, संस्थागत संरचना सुदृढीकरण तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग विस्तारमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यो कार्यक्रम सरकारको सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना र १०० दिने सुशासन सुधार कार्ययोजनासँग जोडिएको छ।

परियोजनाअन्तर्गत सरकारी साझा डिजिटल सेवाको स्तरोन्नति, साइबर सुरक्षा तयारी मजबुत बनाउने, डिजिटल प्रणाली सञ्चालन तथा दिगोपन सुनिश्चित गर्न जनशक्ति र संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ। साथै महिलाहरू, कमजोर वर्ग र डिजिटल पहुँच सीमित भएका समुदायलाई लक्षित समावेशी डिजिटल समाधान विकासमा पनि जोड दिइने भएको छ।

सम्झौतापछि बोल्दै एडिबीका देशीय निर्देशक कास्वाहले डिजिटल प्रविधिमार्फत समावेशी विकास र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमा एडिबीले सहकार्य गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले परियोजनाले नेपालको डिजिटल आधार, सरकारी प्रणालीको सुरक्षा र सेवा प्रवाहको विश्वसनीयता सुदृढ गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

अर्थ सचिव डा. उपाध्यायले नेपालले डिजिटल सुशासन क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि संस्थागत अन्तरआवद्धता र सेवा प्रवाह अझै सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार एडिबीको सहयोगमा सञ्चालन हुने यो परियोजनाले सरकारी कार्यक्षमता बढाउनुका साथै नागरिकमैत्री डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख शर्मा, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका उच्च अधिकारी, एडिबी र विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।