आजदेखि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको नेतृत्वमा देशभर दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सुरु भएको छ । करिब पाँच हजार गणक तथा सुपरीवेक्षक परिचालन भएसँगै गाउँदेखि शहरसम्म फैलिएको आर्थिक गतिविधिको वास्तविक नक्सा कोर्ने राष्ट्रिय अभियान औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो । आगामी असारको पहिलो सातासम्म स्थलगत तथ्याङ्क संकलन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको यो गणना, नेपालको अर्थतन्त्र बुझ्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण औजारका रूपमा हेरिएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि अनौपचारिक, कृषि–आधारित र साना उद्यममा केन्द्रित रहँदै आएको छ । यस्तो संरचनामा तथ्याङ्कको अभावले नीति निर्माणदेखि लगानीसम्मका निर्णयहरू प्रायः अनुमानमा आधारित हुने गरेका छन् । यही कमजोरी हटाउने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालयले पनि सबै क्षेत्रलाई सक्रिय सहभागिताको आह्वान गरेको छ । गणनाले उद्योग, व्यापार, सेवा, सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासम्मका १८ आर्थिक क्षेत्रका आधारभूत विवरण संकलन गर्नेछ ।
यस गणनाले केवल कति व्यवसाय छन् भन्ने तथ्य मात्र होइन, तिनको वास्तविक अवस्था उजागर गर्नेछ । दर्ता भएका र नभएका प्रतिष्ठानको अनुपात, लगानीको स्वरूप, महिला र युवा सहभागिता, रोजगारीको अवस्था, उत्पादन र सेवा प्रवाह लगायतका सूचकले नेपालको अर्थतन्त्रको गहिरो तहसम्म पुग्ने अवसर दिनेछन् । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो आकार, जुन अहिलेको अर्थतन्त्रको ‘अदृश्य हिस्सा’ रहेका छन् तिनलाई औपचारिक नीतिगत घेराभित्र ल्याउन यो गणना निर्णायक बन्न सक्छ ।
यसअघि २०७५ सालमा गरिएको पहिलो आर्थिक गणनाले ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको देखाएको थियो । तीमध्ये झण्डै आधा दर्ता बाहिर थिए । रोजगारीमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय भए पनि नेतृत्व तहमा अझै कमजोर उपस्थिति देखिएको थियो । त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा अत्यधिक आर्थिक गतिविधि केन्द्रित हुँदा कर्णाली प्रदेशजस्ता क्षेत्र पछाडि परेको स्पष्ट भएको थियो । यसले नेपालको आर्थिक संरचनामा क्षेत्रीय असमानता गहिरो रहेको तथ्य उजागर गरेको थियो ।
तर पछिल्ला आठ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रले ठूला झट्का र परिवर्तन दुवै भोगेको छ । कोभिड–१९ महामारी, विप्रेषणमा वृद्धि, डिजिटल कारोबारको विस्तार र संघीय संरचनाको अभ्यासले आर्थिक गतिविधिको स्वरूप नै बदलिएको छ । यस्तो परिवर्तित सन्दर्भमा दोस्रो आर्थिक गणना केवल अद्यावधिक प्रक्रिया होइन, नयाँ यथार्थ पहिचान गर्ने प्रयास पनि हो । यसले राष्ट्रिय लेखा प्रणाली सुदृढ पार्दै जीडीपी अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउनेछ ।
आर्थिक विज्ञहरूका अनुसार, यो गणना ‘डेटा–ड्रिभेन नीति’तर्फको महत्वपूर्ण कदम हो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना निर्माण, बजेट विनियोजन, रोजगारी रणनीति र लगानी प्रवर्द्धनका लागि विश्वसनीय आधार तयार पार्नेछ । निजी क्षेत्र, अनुसन्धानकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारका लागि समेत यो तथ्याङ्क बहुमूल्य स्रोत बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आर्थिक गणना तथ्य सङ्कलन मात्र होइन राष्ट्रको आर्थिक आत्ममूल्यांकन हो । हरेक व्यवसाय, हरेक श्रमिक र हरेक आर्थिक क्रियाकलाप यसमा समेटिँदा मात्र नेपालको वास्तविक आर्थिक चित्र स्पष्ट हुनेछ । “तथ्याङ्क नै विकासको आधार हो” भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सुरु भएको यो अभियानले नेपालको विकास यात्रालाई अझ यथार्थपरक, समावेशी र दिगो बनाउन सकोस् ।
