नेपालपत्र संवाददाता
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (एएमएल/सीएफटी) प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै बैंकिङ कारोबारमा महत्वपूर्ण नीतिगत संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमार्फत जारी गरेको एकीकृत परिपत्र–२०८१ संशोधन गर्दै एकातिर शंकास्पद कारोबारमा कडाइ गरेको छ भने अर्कोतर्फ सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा आईटी क्षेत्रलाई केही प्रक्रियागत सहजता प्रदान गरेको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार विदेशबाट बैंक खातामा आएको रकम फिर्ता पठाउनुपर्ने अवस्थामा बैंकहरूले थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएको छ । यदि प्राप्त रकम ‘अवैधानिक, आपराधिक वा शंकास्पद’ देखिएमा त्यस्तो रकम फिर्ता पठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार यो कदमले शंकास्पद धनको ओसारपसार नियन्त्रण गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।
त्यसैगरी नेपाली नागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत विदेशी मुद्रा खातामा ५ हजार अमेरिकी डलरसम्म नगद जम्मा गर्दा आवश्यक कागजी प्रमाण नपुगेको अवस्थामा ‘स्वघोषणा’ को आधारमा रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, भिसा प्रयोजनका लागि धरौटी राख्नुपर्ने अवस्थामा बैंकहरूले ५ हजार डलरसम्मको ‘इलेक्ट्रोनिक कार्ड’ जारी गर्न सक्ने भएका छन्, जसले विदेश जाने नागरिकलाई वित्तीय ग्यारेन्टी जुटाउन सहज बनाउनेछ ।
राष्ट्र बैंकले आयात व्यापारसँग सम्बन्धित नगद मार्जिनको व्यवस्थामा पनि ठूलो कटौती गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भएका भन्सार कार्यालयबाट हुने आयातमा उद्योगहरूले १ प्रतिशत र व्यापारिक फर्महरूले ३ प्रतिशत मात्र नगद मार्जिन राख्दा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि उद्योगका लागि २ प्रतिशत र व्यापारिक फर्मका लागि १० प्रतिशत मार्जिन अनिवार्य थियो । यसले विशेषगरी कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योग र व्यापारिक व्यवसायीको कार्यगत पुँजीमा राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न वैदेशिक मुद्रा भुक्तानीको सीमा पनि बढाइएको छ । अब बैंकहरूले सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा वा अन्य डिजिटल उपकरण खरिदका लागि प्रतिवर्ष ३ हजार अमेरिकी डलरसम्मको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्नेछन् । विदेशमा सेवा निर्यात गरी डलर आम्दानी गर्ने आईटी कम्पनीका लागि भने यो सीमा ५ हजार डलरसम्म पुर्याइएको छ । साथै, अनलाइनमार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने फ्रिल्यान्सर तथा डिजिटल उद्यमीहरूले आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर वा डिजिटल सेवा खरिद गर्न वार्षिक २५ हजार डलरसम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न पाउने भएका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै विदेशी पर्यटकले बाँकी रहेको नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी मुद्रामा साट्न अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्र निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ । अब उनीहरूले वाणिज्य बैंक वा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमार्फत पनि सटही सुविधा लिन सक्नेछन् । यद्यपि १०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम सटही गर्दा पहिले पैसा झिकेको वा साटेको आधिकारिक रसिद अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, क्यासिनो क्षेत्रमा हुने ठूलो रकमको भुक्तानीमा समेत राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । ५ हजार डलरसम्म नगद भुक्तानी गर्न पाइने भए पनि सोभन्दा बढी रकम खेलाडीको बैंक खातामा जम्मा हुनेगरी मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकहरूसँग तेस्रो मुलुकमार्फत हुने ‘घुमाउरो व्यापार’ रोक्न पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ । व्यापारिक कागजातमा ढुवानीसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट खुलाउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान राखिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार यसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था फाइनान्सिल एक्सन टास्क फाेर्स (एफएटीएफ) का मापदण्ड पालना गर्न सहयोग पुग्ने र नेपाललाई कालो सूचीमा पर्ने जोखिम कम गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
