किसानहरुको निरन्तर विरोध पछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कृषिसम्बन्धी विवादास्पद तीनवटा कानुन खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन्।
एक वर्ष अघि ल्याइएका ती कानुनको विरोधमा हजारौँ किसानले राजधानी दिल्लीको सीमाक्षेत्रमा धर्ना दिइरहेका थिए। कृषकहरू ती कानुनले कृषिमा निजी क्षेत्रको आगमन सहज बनाउने र त्यसले आफ्नो आयमा असर गर्ने बताउँदै आएका छन्।
मन्त्रीहरूले ती कानुन कृषकका लागि लाभदायक भएको दाबी गरेता पनि सरकारसँग भएका थुप्रै चरणका वार्ताहरू असफल भएका थिए।
ती तीन कानुनको खारेजीलाई कृषकसँग सम्वद्ध संघसङ्गठनले ठूलो विजयको रूपमा लिएका छन् ।
अर्कोतर्फ ठूलो सङ्ख्यामा कृषक बसोबास गर्ने पन्जाब र उत्तर प्रदेश राज्यमा हुन लागेको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर मोदीले यस्तो घोषणा गरेको हुनसक्ने विज्ञहरूले आँकलन गरेका छन् ।
सरकारको घोषणा पछि पनि कृषक आन्दोलन जारी नै रहने नेतृत्वले बताउँदै आएको छ । कृषक नेता राकेश टिकैतका अनुसार सरकारले संसद्बाट नै कानुन खारेज गरेपछि मात्रै विरोध प्रदर्शनहरु रोकिनेछन् ।
लगभग ४० कृषक सङ्गठनको छाता संस्था संयुक्त किसान मोर्चाले सरकारले गरेको अनुरोधका बाबजुद पनि विरोधबाट पछि हट्न अस्वीकार गरेको थियो।
गत नाेभेम्बर महिनामा शुरू भएकाे विराेध प्रदर्शनका क्रममा हिउँद र ग्रीष्मयाम साथसाथै कोभिडको घातक लहरको बेला पनि दिल्ली प्रवेश गर्ने सडकहरू अवरोध गर्ने कार्य जारी राखेका थिए।केही किसानहरूले ठन्डी, गर्मी र कोभिडका कारण ज्यान समेत गुमाएका थिए ।
सरकारले सुरुमा दुई वर्षका लागि कानुन लागु नगर्ने प्रस्ताव राख्दै उनीहरूसँग वार्ता गरेको थियो। तर किसानहरूले अस्वीकार गरेपछि वार्ता छोडेर पर्ख र हेरको रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको र हाल आएर कानुन खारेज गरेको हो ।
