काठमाण्डौ । सहकारीमा सदस्यले जम्मा गरेको बचतको पूर्ण सुरक्षा हुने कानुनी ग्यारेण्टी तथा बचतको बीमा सुनिश्चित गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जारी गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ ले सदस्यको बचतको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै ५ लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताको तत्काल फिर्ता गर्न सुझाएको हो । त्यसैगरी अपचलनमा संलग्न सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरी सोहीबाट शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । 

सहकारीको वित्तीय अवस्था मोबाइल एपमार्फत हेर्न मिल्ने डिजिटल पारदर्शिता, बिचौलियाको अन्त्य र बचत–कर्जा सीमाको कानुनी निर्धारण जस्ता उपायले संस्थागत सुशासन मजबुत बनाउन सकिने उल्लेख छ । साथै, सहकारी लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने, प्रत्येक संस्थाबाट यथार्थ वित्तीय श्वेतपत्र सार्वजनिक गराउने र सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिक पहुँच दिने व्यवस्था पनि मार्गचित्रमा समेटिएको छ ।

संरचनागत र नीतिगत सुधारतर्फ सहकारी विभाग खारेज गरी अर्धन्यायिक अधिकारसहितको स्वायत्त नियामक हुनुपर्ने, दोषी सञ्चालकको राहदानी र सम्पत्ति रोक्का गर्ने, ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ मोडलमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन तथा ‘कोपोमिस’ जस्ता एकीकृत डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गर्न मार्गचित्रमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यस्तै, अन्तर–तह समन्वयका लागि एकीकृत डेटा प्रणाली, कारोबारको आधारमा क्षेत्राधिकार पुनःवर्गीकरण, ‘एक व्यक्ति, एक सहकारी’ नीति, जोखिमयुक्त संस्थाको मर्जर र एएमएल/सीएफटी मापदण्डको कडाइले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गत पौष १४ गते गठित समितिले चैत्र ३ गते उक्त प्रतिवेदन सरकारलाइ बुझाएको थियाे ।

मार्गचित्रमा निम्न बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छः

(क) नागरिक अपेक्षा

• सदस्यहरूले आफ्नो बचत जुनसुकै समयमा फिर्ता पाउने भरपर्दो कानूनी ग्यारेन्टी र बचत बीमाको सुनिश्चितता गरियोस्।
• बजेट र मौद्रिक नीतिको घोषणा बमोजिम ५ लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
• बचत अपचलन गर्ने सञ्चालक तथा कर्मचारीको सम्पत्ति जफत गरी सोहीबाट बचतकर्ताको रकम शोधभर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
• सहकारीको वित्तीय अवस्था र व्यक्तिगत बचतको विवरण मोबाइल एपमार्फत जुनसुकै बेला हेर्न सकिने गरी डिजिटल पारदर्शिता कायम गरियोस् ।
• संस्थाहरूमा हुने विचौलियाको चलखेल अन्त्य गरी सरल, सहज र झन्झटरहित सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गरियोस् ।
• सीमित व्यक्तिबाट हुने ठूलो रकमको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बचत र कर्जाको माथिल्लो सीमा कानूनी रूपमै निर्धारण गरियोस् ।
• सहकारी विभाग र प्राधिकरण बीचको दोहोरो संरचना हटाई अर्धन्यायिक अधिकारसहितको एकल शक्तिशाली नियामक निकाय सक्रिय बनाइयोस्।
• सहकारीको लगानीलाई पैसाको कारोबारमा मात्र सीमित नगरी कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने वातावरण निर्माण गरियोस् ।
• प्रत्येक सहकारीले आफ्नो वास्तविक वित्तीय अवस्था झल्कने यथार्थपरक श्वेतपत्र सार्वजनिक गरी सदस्यहरूलाई सुसूचित गराइयोस् ।
• दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायलाई सहकारी सेवा र सहुलियतमा विशेष प्राथमिकता र पहुँच प्रदान गरियोस् ।

सुधारका लागि सुझावहरू

(अ) निक्षेप सुरक्षा तथा बचत फिर्ता सम्बन्धी उपायहरू

• समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूमध्ये रु. ५ लाखसम्म बचत भएका सदस्यहरूको पहिचान गरी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत प्राथमिकताका आधारमा तत्काल बचत फिर्ता गर्ने।
• बचत फिर्ताको निश्चित समयसीमा तोकी सो अवधिभित्र फिर्ता गरिसक्ने गरी सरकारबाट सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र निक्षेप सुरक्षाको कानूनी प्रत्याभूति प्रदान गर्ने।
• सहकारी ऐन बमोजिम सरकारको प्रारम्भिक योगदान र सहकारीहरूबाट कुल सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशत वार्षिक योगदान रहने गरी 'बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष' लाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउने ।
• असुल गरिएको सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता हुन नसकेको खण्डमा सुरक्षण कोषबाट ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता हुने ग्यारेन्टी गर्ने र सो रकम पछि संस्थाको सम्पत्तिबाट शोधभर्ना गर्ने।
• साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि सरकारले आवश्यकता अनुसार विशेष 'सहकारी ऋणपत्र (Cooperative Bond)' जारी गरी तत्काल तरलता व्यवस्थापन गर्ने।
• समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व राफसाफका लागि गठित कार्यदललाई सम्पत्ति नगदीकरणका लागि विशेष कार्यकारी अधिकार प्रदान गर्ने।
• ५ लाख माथिको बचतको हकमा दामासाहीका आधारमा सम्पत्ति वितरण गर्ने गरी निक्षेपकर्ताहरूको वरीयता सूची (Priority List) तयार गर्ने।
• निक्षेप फिर्ता नहुँदासम्म सञ्चालकहरूको अन्य व्यावसायिक कारोबार र आम्दानीमाथि समेत कानूनी निगरानी राखे।

(आ) संस्थागत तथा संरचनागत सुधारका उपायहरू

• विद्यमान सहकारी विभागलाई खारेज गरी नियमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अर्धन्यायिक र कार्यकारी अधिकार सहितको स्वायत्त 'सहकारी नियमन प्राधिकरण' लाई सुम्पने।
• प्राधिकरणलाई दोषी सञ्चालकको राहदानी रोक्का गर्ने, बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्ने र व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरी लिलाम गर्ने पूर्ण अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने।
• मन्त्रालयमा नीतिगत र कानूनी कार्यका लागि सानो आकारको सहकारी महाशाखा' मात्र कायम राखी कार्यान्वयन र नियमनको पाटो प्राधिकरण मातहत ल्याउने।
• प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारीका लागि विज्ञ जनशक्ति सहितको छुट्टाछुट्टै कार्यदल (Dedicated Task Force) गठन गरी संस्थागत राफसाफको कार्य सम्पन्न गर्ने।
• सहकारी नियमन प्राधिकरणमा वित्तीय विश्लेषण, फोरेन्सिक अडिट र साइबर नियमनमा विशेषज्ञता हासिल गरेको विशिष्टीकृत जनशक्ति दरबन्दी सुनिश्चित गर्ने।
• समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एक 'सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (Asset Management Company)' को मोडलमा कार्य गर्ने स्थायी संरचना निर्माण गर्ने।
• सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रहरूलाई प्राधिकरण मातहत ल्याई सञ्चालक र सदस्यहरूको वित्तीय साक्षरता र उत्तरदायित्व सम्बन्धी क्षमता विकासमा केन्द्रित गर्ने।
• नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरूलाई स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा नियुक्त गर्ने।

(इ) संघीयता र अन्तर तह समन्वयका उपायहरू

• सहकारीको कारोबार रकमका आधारमा क्षेत्राधिकार पुनः वर्गीकरण गरी १ करोडसम्म स्थानीय, ५० करोडसम्म उप/महानगर, १ अर्बसम्म प्रदेश र ५ अर्व माथि संघको क्षेत्राधिकारभित्र पार्ने।
• तोकिएको कारोबारको सीमा नाघ्ने बित्तिकै सम्बन्धित तहमा स्वचालित रूपमा स्तरोन्नति वा स्तर-अवनति हुने 'अटो-अपग्रेड/डाउनग्रेड' प्रणाली लागू गर्ने।
• तीनै तहका सरकारबीच सहकारीको तथ्याङ्क, कालोसूचीमा परेका ऋणी र खराब सञ्चालकको विवरण आदानप्रदान गर्न एकीकृत डिजिटल सर्भर स्थापना गर्ने।
• अन्तर-तह क्षेत्राधिकारमा रहेका सहकारीहरूको संयुक्त अनुगमनका लागि संघीय प्राधिकरणको नेतृत्वमा 'अन्तर-सरकारी सुपरीवेक्षण संयन्त्र निर्माण गर्ने।
• प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारी नियमनकारी निकायहरूको क्षमता विकासका लागि संघीय प्राधिकरणले प्राविधिक सहयोग र मापदण्ड (Standards) उपलब्ध गराउने।
• एक तहमा समस्याग्रस्त घोषित संस्थाका सञ्चालकलाई अर्को तहको सरकार मातहतका सहकारी वा सार्वजनिक निकायमा जिम्मेवारी लिन कानूनी बन्देज लगाउने।
• स्थानीय तहमा मात्र नयाँ सहकारी दर्ता हुने व्यवस्था गर्ने र प्रदेश तथा संघलाई केवल विशिष्टीकृत र ठूला कारोवारको नियमनमा सीमित गर्ने।

(ई) नीतिगत तथा कानूनी सुधारका उपायहरू

• सहकारी ऐन र नियमावलीमा समसामयिक संशोधन गरी सहकारी संस्था, सङ्ग र महासङ्घको व्यावसायिक सीमा, परिभाषा र क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूपमा किटान गर्ने।
• 'एक व्यक्ति, एक सहकारी' को नीतिलाई डिजिटल प्रणालीका आधारमा कडाइका साथ लागू गर्ने र व्यक्तिको कुल बचतको माथिल्लो सीमा तोक्ने कानूनी प्रबन्ध मिलाउने।
• महासंघहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पूर्ण रूपमा बन्देज लगाई केवल प्रवर्द्धनात्मक र छाता संगठनको भूमिकामा मात्र सीमित गर्ने।
• रुग्ण र जोखिमयुक्त संस्थाहरूलाई सबल संस्थासँग गाभ्नका लागि बाध्यात्मक र प्रोत्साहनमूलक एकीकरण (Merger) नीति र कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने।
• सहकारी क्षेत्रलाई गैर-कानूनी सम्पत्ति शुद्धीकरणको थलो बन्न नदिन एएमएल/सीएफटी' सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति बमोजिमका कानूनहरू कडाइका साथ लागू गर्ने।
• सहकारीका सञ्चालक र पदाधिकारीहरूको योग्यता, अनुभव र आचरण सम्बन्धी कडा मापदण्ड तोकी सोको अनिवार्य पालना गराउने।

(उ) कार्यान्वयन, प्रविधि र वित्तीय सुशासनका उपायहरू

• सहकारी, बैंक, वित्तीय संस्था र अन्य सरकारी निकायहरू वीच सूचना प्रणालीको अन्तर-आवद्धता (Interoperability) सुनिश्चित गरी ऋणीको बहुबैंकिङ र वास्तविक सम्पत्ति यकिन गर्ने।
• कोपोमिस (COPOMIS) प्रणालीलाई अनिवार्य गरी एकीकृत डिजिटल तथ्याङ्क निर्माण गर्ने र यथार्थ तथ्याङ्क प्रविष्टि नगर्ने संस्थाको कारोबार रोक्का गर्ने।
• सहकारीको बचतलाई घरजग्गा र शेयर बजार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न बन्देज लगाई कृषि, उत्पादन र प्रशोधन जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विविधीकरण गर्ने।
• अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्ड (PEARLS) को पालना अनिवार्य गर्ने र प्रत्येक संस्थाले त्रैमासिक रूपमा यथार्थ वित्तीय श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने।
• लगातार ३ वर्षसम्म लेखापरीक्षण र साधारण सभा नगर्ने तथा वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने संस्थाहरूलाई तत्काल दर्ता खारेजी वा विघटनको प्रक्रियामा लैजाने।