सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणाली अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि तोकिएको दिनमा मात्रै स्वीकृति दिने व्यवस्था हटाइएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सेवा प्रवाहलाई छिटो र सहज बनाउने, पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाउने तथा पाठ्यक्रममा आधारित डिजिटल श्रव्य–दृश्य सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने, न्यूनतम ज्यालाको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, श्रमाधान कल सेन्टरलाई थप प्रभावकारी बनाउने र कार्यस्थलमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमार्फत आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, थप पाँच देशसँग श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने, सीप विकास तालिम र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा प्रदेशस्तरमा सीप मेला सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ ।
साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, ज्याला र कार्य वातावरणको अध्ययन गरी न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्ने तथा ठगी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
