चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सार्वजनिक ऋणको आकार  दुई खर्ब रुपैयाँले थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेको सार्वजनिक ऋण यस अवधिमा आइपुग्दा दुई खर्ब चार अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थपिएको हो । हालसम्मको कूल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४७ दशमलव १३ प्रतिशत बराबर हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५६.१६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८४ प्रतिशत रहेको छ ।   

फागुन मसान्तसम्म सरकारले दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको भुक्तानी गरेको छ । जसमा साँवा वापत एक खर्ब ९४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र ब्याज वापत ४८ अर्ब छ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड बराबर रहेकामा फागुन मसान्तसम्ममा बढेर १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । जिडिपीका आधारमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २२ दशमलव ०७ प्रतिशत बराबर हो । यस अवधिमा सरकारले दुई खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदा एक खर्ब ६३ अर्ब ७७ करोड बराबर ऋण तिरेको छ ।

सरकारले विकास निर्माण र चालु खर्च धान्नका लागि आन्तरिक ऋणमा भर परेको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । ऋणको आकार जीडीपीको ४७ प्रतिशत पुग्नुले आगामी दिनमा साँवा–ब्याजको भुक्तानीको चाप सरकारी ढुकुटीमा अझै बढ्ने देखिएको छ । त्यस्तै, फागुन मसान्तसम्म तिर्न बाँकी बाह्य ऋण १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । गत असार मसान्तसम्म बाह्य ऋण १४ खर्ब पाँच अर्ब ८२ करोड बराबर थियो । 

यस अवधिमा सरकारले बाह्य ऋणको भुक्तानीमा ३० अर्ब ४२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने यहि अवधिमा ५६ अर्ब ८० करोड तीन लाख रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण थपेको छ । जिडिपीको तुलनामा बाह्य ऋण २५ दशमलव ०६ प्रतिशत बराबर हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा दुई खर्ब ९५ अर्ब १९ करोड ऋण उठाइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा यो अवधिको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ५०.४४ प्रतिशत हो ।  जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ६७.३१ र २४.३१ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८१.१० र १८.९० प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि कुल चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।