नेपालपत्र संवाददाता
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ६८औँ बैठकले दुई अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले ५८.९ मेगावाट क्षमताको नार खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र ४६.७२ मेगावाट क्षमताको सानी भेरी–३ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको हो। दुवै आयोजनाको कुल क्षमता १०५.६२ मेगावाट हुनेछ।
निर्णयअनुसार नार खोला आयोजनाको लागत १० अर्ब ७५ करोड ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ छ। त्यस्तै, सानी भेरी–३ आयोजनाको लागत १० अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रहेको छ। दुवै आयोजनाको कुल अनुमानित लागत २१ अर्ब १७ करोड ३८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ हुन्छ। बैठकले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र व्यावसायिक उत्पादनसम्बन्धी विषयमा पनि निर्णय गरेको छ। ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाले सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै, ९०० मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण परियोजना विकास सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार तत्काल अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ।
बोर्डले स्वीकृत आयोजनाको कार्यान्वयन र लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराइने सेवामा सहजीकरण गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यसबाट आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिएको छ। त्यसैगरी, बोर्डले आफैँले आह्वान नगरेका प्रस्तावलाई आवश्यकताअनुसार स्विस च्यालेन्ज विधिबाट प्रतिस्पर्धा गराएर अघि बढाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। स्विस च्यालेन्ज विधिमा कुनै पक्षबाट आएको प्रस्तावलाई आधार मानेर अन्य इच्छुक पक्षलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर दिइन्छ।
बैठकले कृत्रिम बुद्धिमत्तालगायत नवीनतम सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार आयोजनाका लगानी प्रस्तावलाई पनि प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। यस्ता आयोजनाले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा पुर्याउने योगदानलाई ध्यानमा राखेर आयोजना विकासलाई प्राथमिकता दिइने बोर्डले जनाएको छ।
बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष डा। स्वर्णिम वाग्ले, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साह, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गुणाकर भट्ट, मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङकी उक्यावलगायत बोर्डका सदस्य तथा उच्च अधिकारी सहभागी थिए।
