काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक अर्धवार्षिक ‘समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन–२०२६’ सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले अब नियमित रूपमा देशको आर्थिक अवस्था र आगामी अनुमान सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। 

प्रतिवेदनअनुसार वैश्विक अर्थतन्त्र भू–राजनीतिक तथा व्यापारिक तनावका बाबजुद लचिलो देखिएको छ। विश्व वृद्धिदर करिब ३.३ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ३.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। धेरै देशका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर कटौतीमार्फत मौद्रिक सहजता अपनाएका छन्।

घरेलु अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ उन्मुख भए पनि क्षेत्रगत असन्तुलन कायम छ। आर्थिक वृद्धिदर मध्यम छ भने मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा विस्तार सुस्त छ। ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून तहमा स्थिर छ। वित्तीय पहुँच विस्तार भई वाणिज्य बैंकका शाखा सबै ७५३ स्थानीय तहमा पुगेका छन्। गैर–निष्पादित कर्जा पछिल्ला दुई वर्षमा बढे पनि हाल स्थिरिकरणको संकेत देखिएको छ।

बाह्य क्षेत्र समग्रमा सुदृढ देखिए पनि दिगोपनाको चुनौती रहेको उल्लेख छ। भुक्तानी सन्तुलन अधिशेषमा रहँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ, तर अधिशेष मुख्यतः रेमिट्यान्समा निर्भर छ। निर्यात संरचना कमजोर रहँदा खाद्य तेलमा उच्च निर्भरता देखिएको छ।

राजकोषीय क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि राजस्व परिचालन अझै कमजोर छ। पूँजीगत खर्च न्यून र मौसमी प्रवृत्तिमा सीमित छ। वित्तीय घाटा निरन्तर रहेकाले सार्वजनिक ऋण वृद्धि भएको छ, विशेषतः आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढेको छ। यद्यपि कुल ऋण स्तर क्षेत्रीय औसतभन्दा कम रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

आगामी अवधिमा मुद्रास्फीति करिब ४ प्रतिशत वरिपरि रहने र आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम हो। बाह्य क्षेत्र अधिशेषमै रहने, तरलता उच्च रहने र ब्याजदर स्थिर रहने प्रक्षेपण छ। तर कर्जा विस्तार भने सरकारी खर्च वृद्धि र लगानी वातावरण सुधारमा निर्भर रहनेछ। प्रतिवेदनले बाह्यरूपमा बढ्दो भू–राजनीतिक तनाव, विश्व व्यापार अनिश्चितता तथा देशभित्रको राजनीतिक परिवर्तनलाई प्रमुख जोखिमका रूपमा औंल्याएको छ।