विश्वको महान अक्टोबर समाजबादी क्रान्तिको सन्देश प्रवाह भइरहेको र बिजयी बनिरहेको तथा त्यसबाट प्रेरित हुँदै नेपालका छिमेकी देशहरु भारत चीन लगायत बिश्वका बिभिन्न देशहरु उपनिवेशबादबाट मुक्त भइरहेको बदलिदोँ अन्तर्राष्ट्रय परिप्रेक्षमा नेपालमा जहाँनिया एकतन्त्री राणाशासन बिरोधी सात सालको क्रान्ति सम्पन्न भएको हो । त्यसैले प्रकट वा अप्रकटरुपमा सात सालको क्रान्ति पनि सामन्तवाद र साम्राज्यवाद बिरोधी तथा उपनिवेशबाद बिरोधी धारमा नै खडा थियो । प्रष्टै छ कि त्यो क्रान्ति आन्तरिकरुपमा राणाशाही – सामन्तबाद बिरोधी र बाह्यरुपमा ब्रिटिस साम्राज्यवाद बिरोधी पनि थियो ।

इतिहासका अध्येता ज्ञाता सबैलाई के थाहा भएकै कुरा हो भने नेपालमा राणा शासनको अभ्यूदयमा ब्रिटिस साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष आडधाप रहेको थियो । त्यसैले क्रान्तिले आधारभूतरुपमा  सार्थक किसिमले सही दिशा र गति पाउन सकेको भए नेपाल त्यतिबेलैदेखि बैज्ञानिक समाजबादोन्मुख नयाँ जनबादी क्रान्तिको संक्रमणकालीन बाटो लिने थियो र यो देश आजको अबस्थामा नरहेर एउटा उन्नत स्तरको स्वाधीन मुलुकमा परिणत भइसकेको हुने थियो । तर, सात सालको क्रान्ति अधूरैरुपमा दिल्ली सम्झौतामा गएर टुंगिएकोले नेपालको राजनीतिक कायापलट हुन सकेन । त्यसपछि पटक पटक प्रतिगमनका बिरुद्ध लड्नु पर्ने स्थिति खडा भयो । अहिलेसम्म पनि राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौल र अराजकता कायमै छ र त्यो राष्ट्रिय खतरा अझ बढ्दै गएको गम्भीर स्थिति बिकसित भएको छ ।

अनुभवले सिद्ध गरेकै कुरा हो कि क्रान्तिलाई अधूरो र अपूरोरुपमा छोड्दा कसरी प्रतिगामी र प्रतिकृयावादी बाहिरी र भित्त्री शक्ति क्रान्तिपछि हावी हुँदोरहेछन् भन्ने कुरा ००७ सालदेखि २०१७ साल अनि २०४६ हुँदै २०६२–६३ साल र त्यसयतासम्मको राजनीतिक इतिहासका घटनाक्रमले प्रष्ट पारेको र पारिहेको तथ्य हो । एक वा अर्को राजनीतिक कलेबरमा प्रतिगमन र बाह्य अतिक्रमणले कसरी कब्जा जमाउँदो रहेछ, स्वाधीनता कमजोर हुँदो रहेछ भन्ने यथार्थ त ती प्रत्येक कालखण्डमा दोहोरिदो अस्थिर राजनीतिक गतिबिधले यसरी पटक पटक प्रष्ट पारेको हो । हुन पनि देशको राजनैतिक इतिहासमा देशमा २०१७ सालपछि राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र बिकासको नाममा कसरी राजतन्त्रात्मक सामन्ती अधिनायकबादी प्रतिगामी पञ्चायती ब्यवस्था करीब तीन दशकसम्म निरन्तर कायम रह्यो भन्ने कुरा पनि जग जाहेर नै छ । त्यस बिरुद्ध शुरुदेखि नै आवाज उठाउने र त्यस बिरुद्ध रहेका राजानीतिक शक्तिहरुलाई एकजुट पार्न कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता कमरेड पुष्पलालले गरेका एक पछि अर्को आह्वानलाई उपेक्षा गरिदा त्यति लामो समयसम्म ‘तलैदेखि उठेको पञ्चायती प्रजातन्त्र’को नाममा राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा सामन्ती शाही व्यवस्था चल्यो त्यो पनि सबैले देखे भोगेकै कुरा हो । पञ्चायती प्रजातन्त्रले सबै पार्टीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगायो, नेताहरुलाई जेलमा कोच्यो र सयौंको हत्या ग¥यो, हजारौंलाई भूमिगत बस्न र प्रवासिन बाध्य तुल्यायो । त्यसबाट त्राण पाउन नेपाली जनताले तीन दशकसम्म संघर्ष गर्नु प¥यो । अन्ततः २०४६ सालमा उठेको निर्णायक संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायत ढल्यो । नेपाली जनताले दोश्रो पटक मुक्ति पाएको क्षणिक अनुभव गरे । तर, त्यो अनुभूति निराशामा फेरिन फेरि पनि धेरै समय लागेन ।

राजनीतिक नेतृत्वमा पलाएको पुरानै सामन्तवादी तथा साम्राज्यबादपरस्त बिकृति, बिसंगति, ऐश, आराम, बैभव र बिलाशिताको घोर उपभोक्ताबादी राजनीतिले गर्दा महल, पाजेरो लगायत भ्रष्टाचारका अनेक बिसंगतिहरु दोश्रो बहुदलीय कालखण्डमा अझ बढी देखापरे । बिश्व राजनीतिमा शीतयुद्धकालीन युगका कारण नेपालमा राज्यस्तरमा ‘शाही पकेटमोनी’कै रुपमा भए पनि बाह्य सहयोग र अनुदानमा खाशगरी समाजबादी देशहरुको अनुदानमा  स्थापित हुन सकेका उद्योगधन्दाहरुलाई तहसनहस पार्ने काम यही कालखण्डमा भयो । नवउदारबादी नामको साम्राज्यवादी उदारीकरणको गलत बाटोमा मुलुकलाई तथाकथित ‘संरचनात्कमक समायोजन’९कतचगअतगचब िबमवगकतmभलत उचयनचबm–कबउ०को नाममा गलत दिशामा धकेलियो । पञ्चायती व्यवस्थामा लिइएको साम्राज्यबादपरस्त यस्तो गलत नीति र त्यसबाट हुने गरेका शोषण, उत्पीडन, भ्रष्टाचार मँहगी सबै कुरा बहुदलीय व्यवस्थामा पनि बिरासतका रुपमा अझ बिकरालरुपमा सरेर आए र अझ अघि बढाइयो। यसरी पात्र बदलिए पनि प्रबृत्ति पटक्कै बदलिएन । सत्ताको चरम लुछाचुडी त्यस राजनीतिक कालखण्डको पनि मूल प्रबृत्ति बन्न पुग्यो । जनता र मुलुकका साझा हित घोर उपेक्षित हुन पुगे । बेरोजगारी, अभाव, असुरक्षा र अन्यौल अझ बढ्दै गयो ।

वास्तबमा यस्तै खालका सबै गलत प्रबृत्ति र राजनीतिक प्रणालीबाट निःसृत कमजोरीका कारणले समेत पुनस्र्थापित बहुदलीय व्यवस्थाले पनि सही किसिमले काम गर्न सकेन । यसका बिरुद्ध एकातिर ब्यापक जन असन्तुष्टी बढ्दै गयो भने अर्कोतिर यसको उपचार सशस्त्र संघर्ष हो भन्ने नेकपा माओवादी सशस्त्र युद्धमा होमियो । तर न पुरानो राज्य सत्ताले जित्न सक्ने स्थिति रह्यो न माओवादीले भने जस्तो नयाँ जनबादी गणतन्त्र नै स्थापना हुन सक्यो । बरू उल्टै संबैधानिक भनिएको राजतन्त्र त्यस स्थितिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल उपयोग गर्न अग्रसर भयो । पुनः राजनीतिक दलहरुमाथि अर्ध प्रतिबन्धको अबस्थातिर धकेल्दै कागजीरूपमा संबैधानिक भनिएको राजतन्त्रले एकलौटी शासन चलाउने दुस्वप्न देख्न थाल्यो । त्यसका बिरुद्ध संयुक्तरूपमा खडा हुन बाध्य भएको सात दल र माओवादीले १० बर्षे शसस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिमा परिणत गर्न र निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्न परस्परमा १२ बूँदे दिल्ली सम्झौता गरे । यसको अन्तर्यमा के के कुरा लुके लुकाइएका थिए त्यो समीक्षाको एउटा छुट्टै पाटो छँदैछ ।  सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादी र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागिरहेका सात दुबैले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लाग्न नेपाली जनतालाई संयुक्त आह्वान गरेपछि उठेको ब्यापक ऐतिहासिक संयुक्त जन आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रको स्थापना ग¥यो । यही नै अहिलेसम्मको आन्दोनलको ठूलो उपलब्धी ठानियो र मानियो । यी उपलब्धीहरुलाई सही किसिमले रक्षा गर्दै अग्रगामी बाटोमा दृढतापूर्वक अघि सर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता र दायित्व बनेको कुरा गरियो ।

तर जन आन्दोलनका सहयात्रीहरुको सुझबुझहीनता, संकीर्ण स्वार्थ, बाह्य शक्तिहरूको दबाब र प्रभावमा पर्ने गलत लम्पसारबादी प्रबृत्ति अनि घोर सत्तामुखी औसरबादीता तथा मूल्यहीन राजनीतिले गर्दा त्यस परिबर्तन पछि आज यी महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु गुम्ने या कमजोर भएर जाने र बिदेशी हस्तक्षेप अझ बढेर देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्नजाने स्थिति ब्याप्त हुँदै गएको छ । देशमा २०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न पहिलो ऐतिहासिक संविधान सभा आफ्नो दूरगामी राष्ट्रिय दायित्व पूरा नगरी बेवारिसेसरुपमा भंग भयो । त्यसको जिम्मेवारी अझसम्म पनि कसैले लिएको छैन । त्यसपछिको अन्यौल र अराजक माहोललाई चिर्न जुन लोकतान्त्रिक मूल्य पान्यता र पद्धतिगत बाटो लिनु पर्दथ्यो त्यसो नगरेर अन्तरिम संविधानको समेत मर्म र भावना बिपरीत त्यसका २५ बूँदा संशोधन गरी शक्ति पृथकीकरणको बिश्व मान्य सिद्धान्त बिपरीत दलीय ब्यवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार गठन गरेर बिवादास्पद दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराइयो । त्यसले एकातिर चुनावलाई रहस्यम, सन्देहास्पद र खर्चिलो बनायो भने अर्कोतिर त्यसको परिणामस्वरुप बनेको संविधान सभाले पनि ब्यापक जनता र राष्ट्रको हितमा संविधान दिन नसकेको गुनासो अहिले पनि ब्याप्त छ । संविधान घोषणा गरेर तुरुन्तै संशोधन गरिनुले पनि यो असन्तुष्टीको पुष्टी गर्दछ । यसरी राजनीति अहिले पनि तरल र अनिश्चित नै रहिरहेको छ । संविधानको कार्यान्वयन अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण छ भनेर त यसको घोषणा गर्ने सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी पटक पटक सत्तामा खाइखेली गरिरहेका दलहरु नै भनिरहेका छन् । त्यसैले सात दशक कुरेर संविधानसभाबाट संविधान आउँदा समेत त्यसलाई व्यापक नेपाली जनताको महत्व र अपनत्वको संविधान बनाउन नसकेको कुरा जग जाहेर नै छ । बिकसित भएको यस्तो स्थिति र ब्यापक बिकृतिको डंगुर भित्र चले चलचाइएको बर्तमान गलत राजनीतिले गर्दा आउँदा दिनमा नेपालले के कस्तो मोड लिने हो यकिनतः कसैले भन्न सक्ने स्थिति अझै पनि बन्न सेकेको छैन । यसै बर्ष भदौको अन्तिम सातामा जेञ्जीको आबरणामा चले चलाइएको आन्दोलनमाथिको नरसंहार र त्यसको अन्तिम परिणतिकोरुपमा मच्चाइएको भयावह बिध्वंश पछि अहिले बिकसित बाह्य हस्तक्षेपको थप अन्यौलपूर्ण र अनिश्चित स्थितिले पनि यही यथार्थ दर्शाउँदछ ।

यस स्थितिमा सात सालको क्रान्तिले जुन कुराको निरोपण गर्नु पर्ने थियो त्यो पछिल्लो परिबर्तनयता अहिलेसम्म पनि पूरा हुन सकिरहेको छैन । त्यसैल बर्तमान अबस्थाको चित्रण गर्दै ‘उपरी ढाँचमा परिवर्तन आए पनि आधारमा परिबर्तन आउन नसकेको’ अबस्थाले राजनीतिले सही दिशा र गति पाउन नसकेको समीक्षाा र मूल्यांकन हुँदै आएको हो । गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी तथा समानुपतिकता जस्ता कुराहरुलाई निक्कै हलुकारुपमा मात्र लिइएको कारणा पनि आधारभूत परिबर्तन आउन ल्याउन नसकेकै कारणले हो । यद्यपि, आधुनिक लोकतन्त्रलाई सार्थकरुपमा बुझ्ने–बुझाउने हो भने यी महत्वपूर्ण कुराहरुलाई सही ढंगले सही परिप्रेक्षमा अंगीकार गर्दै अझ उन्नत र अग्रगामी र सबै किसिमले अधिकार सम्पन्न तथा सबै किसिमले बाह्य हस्तक्षेपमुक्त जन दिशामा अग्रसर हुनुको कुनै बिकल्प छैन । अनि मात्र सात सालको क्रान्तिले दिएको दूरगामी सन्देशको पनि अर्थ हुन्छ र त्यसबाट सही शिक्षा लिएको पनि ठहरिन्छ । अन्यथा यथास्थितिमै रूमल्लिने र अधोगतिमा जाने र जाकिने बाहेक अरू केही ठहरिदैन । यो बस्तुगत स्थितिले बारम्बार दोहोर्याइरहेको कटु यथार्थ हो ।