काठमाण्डाै । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुरुमा अनुमान गरिएको बजेटको करिब १४ प्रतिशत खर्च हुन नसक्ने जनाएको छ। सुरुमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा संशोधित अनुमानअनुसार बढीमा १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँ अर्थात् ८५.९६ प्रतिशत मात्र खर्च हुने देखिएको छ।

बजेट खर्चसँगै स्रोत व्यवस्थापन पनि कमजोर हुने मन्त्रालयको मूल्याङ्कन छ। १३ खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ कर राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य लिएको सरकारले अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनमार्फत करिब १२ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरेको छ। कर, अन्य राजस्व र विविध प्राप्तिसहित सुरुमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ प्राप्त हुने भनिए पनि संशोधित अनुमानमा कुल १२ खर्ब ९८ अर्ब रुपियाँ मात्र प्राप्त हुने देखिएको छ।

वैदेशिक अनुदान पनि करिब ४२ प्रतिशत घटेर ३० अर्ब ९९ करोड रुपियाँमा सीमित हुने अनुमान छ भने दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य रहे पनि करिब ६१ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँ मात्र प्राप्त हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ।

पुँजीगत खर्च कमजोर, अर्थतन्त्रका सूचक भने सुधारोन्मुख

अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनअनुसार सबैभन्दा कम खर्च पुँजीगततर्फ हुने देखिएको छ। चार खर्ब सात अर्ब रुपियाँ विनियोजित पुँजीगत खर्चमध्ये करिब ६० प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। चालु खर्चतर्फ भने ११ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँमध्ये ९५.३४ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च पनि १५ प्रतिशत घट्ने देखिएको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितिका बाबजुद वित्तीय अनुशासन र खर्च नियन्त्रणका कारण अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थालेको बताउनुभयो। निर्वाचन र पुनर्निर्माणका अनिवार्य दायित्वका कारण पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो।

प्रतिवेदनले राजनीतिक अन्योलका बाबजुद विदेशी विनिमय सञ्चिति, विप्रेषणलगायत बाह्य आर्थिक सूचकमा सुधार आएको उल्लेख गरेको छ। खर्च कटौती, मितव्ययिता र भन्सार तथा कर प्रणाली सुधारका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि क्रमशः सुधारोन्मुख रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।