नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले पाउने दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई थप वैज्ञानिक, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
बोर्डले सबै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाका नाममा परिपत्र जारी गर्दै दाबी प्रविष्टि र व्यवस्थापनसम्बन्धी यी निर्देशन लागू गरेको हो । पछिल्लो समय स्वास्थ्य संस्थाहरूले दाबी भुक्तानीमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका बेला बोर्डले प्रणाली सुधारका लागि यस्तो कदम चालेको हो ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) मार्फत दाबी प्रविष्टि गर्दा हुने त्रुटि, अस्पष्टता र प्रक्रियागत कमजोरीका कारण भुक्तानी ढिला हुने तथा विवाद सिर्जना हुने समस्या देखिएकाले निर्देशन जारी गरिएको हो ।
यस्ता छन् बोर्डका ७ निर्देशन
– निर्देशनअनुसार अब सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले आईएमआईएस प्रणालीमा दाबी प्रविष्ट गर्दा भिजिट टाइप अनिवार्य रूपमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ । भिजिट इमर्जेन्सी, ओपीडी वा रिफरलमध्ये कुन हो भन्ने कुरा खुलाउनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
– इमर्जेन्सीबाट भर्ना हुने अवस्थामा केयर टाइपको ओपीडी/आईपीडी कोलममा अनिवार्य रूपमा आईपीडी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी ओपीडीबाट भर्ना हुने हकमा पनि सोही कोलममा आईपीडी नै उल्लेख गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
– रिफरलमार्फत सेवा लिँदा बीमित गएको विभाग ओपीडी हो वा आईपीडी भन्ने कुरा केयर टाइपमा स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ ।
– इमर्जेन्सीबाट ओपीडीमा सेवा लिनुपर्ने अवस्थामा भने सोही दिन फरक–फरक क्लेम कोड नआउने भएकाले इमर्जेन्सीकै क्लेम कोड प्रयोग गरी ओपीडी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, बीमितको सदस्यता बहाल रहेको अवधिभित्र शिशु जन्मिएमा शिशुलाई आमाकै क्लेम कोड प्रयोग गरी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यससम्बन्धी आवश्यक व्याख्या (एक्सप्लानेसन) आईएमआईएस प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ । यसका साथै स्वास्थ्य बीमामा रियल टाइम दाबी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अनुसार दाबी प्रविष्टिसँग सम्बन्धित सबै कागजात कार्यविधिअनुसार रियल टाइममै अपलोड गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यी निर्देशन कार्यान्वयनमा आएपछि दाबी व्यवस्थापन थप प्रभावकारी हुने, भुक्तानी प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी बन्ने तथा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको असन्तुष्टि क्रमशः कम हुने अपेक्षा बोर्डको छ । बोर्डले सबै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गर्दै कुनै अन्योल वा समस्या आएमा बोर्डसँग समन्वय गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ ।
