वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले देखाएको बीमा क्षेत्रको सम्भावना र चुनौती

काठमाडौं । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३–२०८६/८७) ले नेपालकाे बीमा क्षेत्रलाई विस्तारोन्मुख तर अझै अपेक्षाअनुसार परिपक्व हुन नसकेको क्षेत्रका रूपमा चित्रण गरेको छ। बीमा पहुँच उल्लेख्य रूपमा बढे पनि समग्र अर्थतन्त्रमा यसको योगदान सीमित रहेको रणनीतिले औंल्याएको छ।

रणनीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारसम्ममा कुल जनसङ्ख्याको ४८.३३ प्रतिशतमा बीमा सेवाको पहुँच पुगेको छ। सो अवधिमा जीवन र निर्जीवन बीमा गरी कुल बीमालेख संख्या १ करोड १ लाख नाघेको छ भने देशभर बीमा कम्पनीका २,९९४ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। यति ठूलो विस्तार हुँदाहुँदै पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा बीमा क्षेत्रको योगदान ३.७२ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ ।

बीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था

रणनीतिले बीमा क्षेत्रलाई वित्तीय प्रणालीका पाँच मुख्य स्तम्भमध्ये एकका रूपमा राख्दै यसको भूमिका सामाजिक सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पुँजी परिचालनमा महत्वपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। बीमा दाबी भुक्तानीलाई व्यवस्थित बनाउन दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आइसकेको र यसले बीमितको हक–अधिकार संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याएको रणनीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियमन, सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै बीमा क्षेत्रलाई विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी बनाउने रणनीतिक लक्ष्य लिइएको छ।

बीमा क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख सम्भावना

रणनीतिले आगामी पाँच वर्षमा बीमा क्षेत्रका लागि उल्लेखनीय सम्भावनाहरू देखाएको छः

• बीमा पहुँच विस्तार: अझै आधाभन्दा बढी जनसंख्या बीमाको दायराबाहिर रहेकाले ग्रामीण तथा अनौपचारिक क्षेत्र ठूलो सम्भावनाको क्षेत्र

• डिजिटल बीमा र प्रविधि प्रयोग: सूचना प्रविधि, डिजिटल भुक्तानी र डेटा विश्लेषणमार्फत लागत घटाउँदै सेवा विस्तारको अवसर

• जलवायु र विपद् बीमा: जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमले कृषि, स्वास्थ्य र विपद् बीमाको माग बढ्ने

• दीर्घकालीन लगानी स्रोत: बीमा कोषलाई पूर्वाधार, ऊर्जा र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने

• वित्तीय साक्षरता वृद्धि: वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममार्फत बीमाप्रति विश्वास र सहभागिता बढाउने सम्भावना

रणनीतिले औंल्याएका प्रमुख चुनौतीहरू

सम्भावनासँगै रणनीतिले बीमा क्षेत्रका संरचनागत र कार्यान्वयनगत चुनौतीहरू पनि स्पष्ट रूपमा देखाएको छः

• जीडिपीमा कम योगदान: पहुँच बढे पनि आर्थिक योगदान अपेक्षाकृत न्यून

• विश्वास र दाबी भुक्तानीसम्बन्धी गुनासा: दाबी प्रक्रियामा ढिलाइ र विवादले बीमाप्रति जनविश्वास कमजोर

• प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्ति अभाव: एक्चुअरी, जोखिम विश्लेषक जस्ता विशेषज्ञको कमी

• नियमन र सुपरीवेक्षण क्षमता सीमित: जोखिममा आधारित नियमन अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको

• नवीन बीमा उत्पादनको अभाव: कृषि, स्वास्थ्य, सूक्ष्म बीमा जस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त नवप्रवर्तन नहुनु

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले बीमा क्षेत्रलाई आधुनिक, समावेशी, सुरक्षित र दिगो बनाउने लक्ष्य राख्दै नियमन सुदृढीकरण, प्रविधि प्रयोग, मानव संसाधन विकास र उपभोक्ता संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
रणनीति सफल रूपमा कार्यान्वयन भएमा बीमा क्षेत्र केवल जोखिम व्यवस्थापनको माध्यम मात्र नभई आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।