काठमाण्डाै । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) जस्ता आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तत्काल जफत गरी राज्यले ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अपराधसँग जोडिएको सम्पत्तिमाथि कडा र छिटो कारबाही नगरेसम्म नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप दबाबमा पर्ने चेतावनी दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) का प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रगतिलाई नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले नेपाल अझै पनि ‘ग्रेलिस्ट’ को जोखिमबाट मुक्त हुन नसकेको स्वीकार गरे । अनुसन्धान, छानबिन र अभियोजन गर्ने निकायहरूले पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि कमजोर देखिएको छ, उलने भने, “हाम्रो प्रयास अझै सन्तोषजनक स्तरमा पुगेको छैन। ” 

अर्थमन्त्री खनालले मुद्दा दायर गर्नु मात्र पर्याप्त नभई अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तुरुन्त जफत गरी त्यसलाई पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखे । अपराधसँग जोडिएको सम्पत्ति राज्यले बिक्रीसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके मात्र नेपाल ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कने आधार तयार हुने उनको भनाइ थियो । यद्यपि, निर्दोष व्यक्तिहरू कुनै पनि हालतमा फस्न नहुने र वास्तविक अपराधीहरूलाई भने उम्कन नदिनु नै राज्यको मुख्य दायित्व हुने उनले प्रष्ट पारे ।

कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हाले पनि नेपाललाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर निकाल्नु कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई राज्यका सबै संयन्त्रको साझा दायित्व भएको जनाए । आन्तरिक कार्ययोजना बनाएर सूक्ष्म अनुगमन, प्रभावकारी अभियोजन, दक्ष जनशक्ति र फैसला कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम सबैभन्दा उच्च र छिटो देखिने गरेको भन्दै यसले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने जिकिर गरे । उनले हाल तेस्रो राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन सुरु भएको जानकारी दिँदै जोखिमलाई यथार्थपरक रूपमा पहिचान र मूल्याङ्कन गर्न सके वित्तीय प्रणाली अझ मजबुत हुने  उल्लेख गरे ।