नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौं । चितवन र मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका लघु, साना तथा मझौला उद्यम स्थानीय रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । तर पूँजी अभाव, प्रविधिको सीमित प्रयोग, बजार पहुँचको कमजोरी र नीतिगत सहायताको न्यून उपलब्धताले ती उद्यमको दिगो विकासमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ ।
“लघु, साना तथा मझौला उद्यमकाे वर्तमान अवस्था” शीर्षकको साे अध्ययन अनुसार अधिकांश उद्यम परम्परागत ढाँचामा सञ्चालन भइरहेका छन् । उद्यमीहरूमा उद्यमशीलता र लगनशीलता भए पनि आधुनिक व्यवस्थापन, लेखा प्रणाली, गुणस्तर नियन्त्रण र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग न्यून रहेको पाइन्छ ।
अध्ययनले ती उद्यमका लागि वित्तीय पहुँच मुख्य चुनौती बनेको औँल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन धितो, उच्च ब्याजदर र जटिल प्रक्रिया बाधक बनेका छन् । चितवन र मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यममा लगानीको अवस्था कमजोर र सीमित देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, वीरगञ्ज कार्यालयद्वारा गरिएको अध्ययन अनुसार यी जिल्लाका अधिकांश व्यवसाय संस्थागत लगानीभन्दा व्यक्तिगत बचत र अनौपचारिक स्रोतमा निर्भर छन् ।
अध्ययनले देखाएअनुसार सर्वेक्षणमा समेटिएका उद्यमहरूकाे औसत वार्षिक कारोबार करिब ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ भने चुक्ता पुँजी औसत २५ लाख रुपैयाँ र स्थिर पुँजी करिब ५० लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यसले व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक दीर्घकालीन लगानी पर्याप्त नभएको संकेत गर्छ ।
क्षमता उपयोगको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । व्यवसायहरू औसत ५० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन भइरहेका छन्, जसको प्रमुख कारण पूँजी अभाव, बजार अनिश्चितता र सञ्चालन लागत वृद्धि रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ । लगानीमा अपेक्षित प्रतिफल नआउँदा उद्यमीहरू थप विस्तारमा जोखिम लिन हिच्किचाएको पाइएको छ ।
वित्तीय पहुँचका दृष्टिले, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन कठिनाइ रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । कडा धितो व्यवस्था, जटिल प्रक्रिया र ब्याजदरका कारण धेरै उद्यमी औपचारिक ऋण प्रणालीभन्दा बाहिरै सीमित लगानीमा व्यवसाय चलाइरहेका छन् । अध्ययनअनुसार कुल व्यवसायमध्ये ठूलो हिस्सा आफ्नै बचतबाट सुरु र सञ्चालन गरिएको हो ।
त्यसैगरी, बजार प्रतिस्पर्धा, कच्चा पदार्थको मूल्य अस्थिरता, दक्ष जनशक्तिको अभाव र सरकारी कार्यक्रमबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु पनि लघु, साना तथा मझौला को दीर्घकालीन विस्तारमा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
अध्ययनले समाधानका लागि सरकार, वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । लघु, साना तथा मझौला उद्यम लक्षित सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्रविधि हस्तान्तरण, सीपमूलक तालिम, बजार प्रवर्द्धन र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत बिक्री प्रणाली विकास गर्नुपर्ने अध्ययनको सिफारिस छ ।
साथै, स्थानीय तहबाट उद्यममैत्री नीति, एकद्वार सेवा, कर तथा दर्ता प्रक्रियाको सरलीकरण र महिला तथा युवामैत्री उद्यम कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके लघु, साना तथा मझौला उद्यमले स्थानीय अर्थतन्त्रमा अझ ठूलो योगदान दिन सक्ने निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ ।
