नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौं । चेक क्लियरिङ्ग तथा भुक्तानी प्रणालीलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार २०८२ माघ १ गतेदेखि ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा अकाउण्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामार्फत मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हाे ।
नयाँ व्यवस्थाले व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा काटिएका चेकसमेत खातामै जम्मा गरेर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । यसले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै वित्तीय अनुशासन र ट्र्याकिङ प्रणालीलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, विशेष कारण देखाई निक्षेपकर्ता वा खाताधनीले निवेदन दिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । तर, यस्तो नगद भुक्तानीको विवरण बैंकले अनिवार्य रूपमा अभिलेख राखी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
संशोधित व्यवस्थामा सरकारी राजस्व भुक्तानी, ठूला पूर्वाधार आयोजनामा श्रमिकको ज्याला, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन, राहत–अनुदान, विप्रेषण भुक्तानी तथा सहकारी संस्थाको दैनिक कारोबारजस्ता अवस्थामा सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी गर्न सकिने छुट दिइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो परिमार्जनले चेक क्लियरिङ्ग प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै अवैध नगद कारोबार नियन्त्रण, जोखिम न्यूनीकरण र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्नेछ।
