काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक कर्मचारी युनियनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीमाथि पछिल्लो समय बढ्दै गएका आक्रमण, दुर्व्यवहार र धम्कीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । युनियनले नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमार्फत कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित नगरे सम्पूर्ण बैंक कर्मचारी धर्नामा बस्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्पूर्ण चाबी नेपाल राष्ट्र बैंकमा र जगेडा चाबी अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने चेतावनी दिएको छ ।

युनियनका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको दाङस्थित घोराही शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूमाथि कर्जा असुलीको बहानामा अराजक समूहले ज्यान मार्ने नियतसहित साङ्घातिक आक्रमण गरेको थियो । घटनाले बैंकिङ पेशामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको युनियनको ठहर छ ।

ज्ञापनपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले देशको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानको चर्चा गर्दै कर्मचारीहरूको पेशागत मर्यादा, भौतिक सुरक्षा र कानुनी संरक्षणको ग्यारेन्टी गर्न राज्यसँग माग गरिएको छ । कर्जा मिनाहा गरिनुपर्ने दबाब सिर्जना गर्ने तथा सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई नै धराशायी बनाउन खोज्ने अराजक तत्वलाई राजनीतिक संरक्षण दिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको युनियनको भनाइ छ ।

यसैबीच, एनआईसी एशिया बैंकको इटहरी शाखामा पेट्रोल बोकेर आत्मदाहको प्रयास गर्ने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नागरिक बचाउ अभियानका एक कार्यकर्तासमेत रहेका इटहरी निवासी लालबहादुर पौडेलले सोमबार बैंक परिसरमै पेट्रोल छर्कंदै आत्मदाह गर्ने धम्की दिएका थिए ।

प्रहरीका अनुसार पौडेल स्वयं एनआईसी एशिया बैंकका ऋणी नभई, बैंकका अर्का ऋणी गंगाशरण साह तेलीले लिएको ऋण नतिरेपछि धितो लिलाममा गएको विषयसँग व्यक्तिगत आर्थिक कारोबार जोडिएको दाबी गर्दै बैंकमा पुगेका थिए । बैंकमा अराजक गतिविधि देखिएपछि सुरक्षाका लागि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दुर्गा प्रसाईं समूहसँग सम्बन्धित गतिविधिका कारण अराजकता बढ्दै गएको बैंक कर्मचारी संगठनहरूको दाबी छ । यसअघि ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्ने, कुटपीट गर्ने तथा दुर्व्यवहारका घटनाहरू समेत भएका थिए । ती घटनामा संलग्नलाई प्रभावकारी कारबाही नहुनुका कारण यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको मनोबल बढ्दै गएको कर्मचारी युनियनहरूको भनाइ छ ।

बैंक कर्मचारी संगठनहरूले यस्ता घटनाले समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउने भन्दै सरकार, सुरक्षा निकाय र नियामक संस्थालाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।