काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको सञ्चित कोष घाटामा पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र महालेखा परीक्षक तोयम रायसमक्ष प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एकीकृत वित्तीय विवरण अनुसार तीनै तहका सरकारको सञ्चित कोष एक खर्ब आठ अर्ब ९९ करोड रुपियाँले ऋणात्मक देखिएको छ ।

तीनै तहका सरकारको आम्दानी जम्मा हुने मुख्य कोषका रूपमा रहेको सञ्चित कोषबाटै सरकारी खर्च सञ्चालन हुन्छ । तर राजस्व लक्ष्य तोकिएअनुसार सङ्कलन हुन नसक्दा खर्च आम्दानीभन्दा बढी भई सञ्चित कोष घाटामा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सञ्चित कोष ऋणात्मक हुनु भनेको सरकारको नियमित आम्दानीले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको जनाउँछ ।

सरकारले वार्षिक रूपमा राजस्व लक्ष्य बढाउँदै गए पनि सो अनुरूप सङ्कलन हुन नसक्दा सञ्चित कोषमाथि दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ । कोष घाटामा पुगेपछि सरकारले बचतमा रहेको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने र आवश्यक परे नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ओभर ड्राफ्ट सुविधा लिएर खर्च व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास बढ्ने गरेको छ ।

यद्यपि सञ्चित कोष घाटामा रहे पनि सरकारको नगद अवस्था भने धनात्मक रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार नगद अवस्था एक खर्ब चार अर्ब १३ करोड रुपियाँले धनात्मक छ । यसबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार तथा एक्स्ट्रा बजेटरी निकायअन्तर्गतका विभिन्न कोषमा रहेको मौज्दात रकम समेत जोड्दा कुल नगद र मौज्दात एक खर्ब ८८ अर्ब ९४ करोड रुपियाँले धनात्मक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम सरकारको एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुन्छ । सोही दायित्वअनुसार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गरेको हो ।