काठमाण्डाैं । बैंकिङ क्षेत्र आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवन र विस्तारको प्रमुख आधार भएकाले यसले अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र सुधारमुखी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२ को प्रतिवेदनले निकालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थतन्त्र सुस्त बन्दा यसको प्रत्यक्ष असर कर्जा विस्तार, लगानी र उत्पादनमा देखिएको छ, जसको समाधानमा बैंकिङ क्षेत्र केन्द्रमा रहनुपर्ने उल्लेख छ ।

कर्जा प्रवाह र वास्तविक अर्थतन्त्र

प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा प्रवाह हुन नसकेको औंल्याएको छ। जोखिमप्रति अत्यधिक सावधानी र प्रक्रियागत जटिलताका कारण उद्योग, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा साना–मझौला उद्यमहरू अपेक्षित कर्जाबाट वञ्चित भएको जनाइएको छ। यस्तो अवस्थाले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक चक्रलाई गति दिन अवरोध पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा प्राथमिकता

आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बैंकहरूले उपभोगमुखीभन्दा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनको जोड छ। जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि प्रशोधन, पर्यटन पूर्वाधार र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी दीर्घकालीन कर्जा उपलब्ध गराउन सके आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

गैर–बैंकिङ सम्पत्ति र समस्याग्रस्त कर्जा

बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिँदै गएको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति र समस्याग्रस्त कर्जाले नयाँ कर्जा विस्तारमा अवरोध सिर्जना गरेको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ। यसका लागि सशक्त कानुनी संरचनासहित एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना, कर्जा पुनर्संरचना र छिटो निकास प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

नीति, नियमन र समन्वय

नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच नीतिगत समन्वय सुदृढ हुनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। मौद्रिक नीति, कर्जा नीति र नियामकीय व्यवस्थामा स्पष्टता र स्थिरता कायम भए मात्र बैंकहरूले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्ने उल्लेख छ। साथै, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै अनावश्यक प्रशासनिक अवरोध घटाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रविधि र विश्वास पुनर्स्थापना

कर्जा प्रक्रिया छरितो बनाउन डिजिटल प्रविधिको व्यापक प्रयोग, क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीको विकास र सूचनाको पारदर्शिता बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। यसले बैंकिङ प्रणालीप्रति आमनागरिक र व्यवसायीको विश्वास बढ्ने र आर्थिक गतिविधि तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार बैंकिङ क्षेत्र केवल वित्तीय कारोबारमा सीमित नभई आर्थिक पुनरुत्थानको उत्प्रेरक बन्नुपर्छ। कर्जा प्रवाहमा सक्रियता, उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित लगानी, समस्याग्रस्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन र नीतिगत समन्वयमार्फत बैंकिङ क्षेत्रले आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा चलायमान बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने ठहर गरिएको छ ।