नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले कृषि तथा साना–मझौला व्यवसायमा लगानी विस्तार नगरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तल्लो तहका उद्यमीलाई लक्षित गरी व्यवहारिक कर्जा नीति र नयाँ कर्जा प्रोडक्ट ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको आयोजनामा बुधबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा गभर्नर पौडेलले स्थानीय आवश्यकता र हाल बैंकहरूले उपलब्ध गराइरहेका कर्जा प्रोडक्टबीच तालमेल नदेखिएको भन्दै त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । कृषि र साना व्यवसायमा लगानी नबढेसम्म उत्पादन, रोजगारी र ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत बन्न नसक्ने उनको धारणा छ।
गभर्नर पौडेलले साना उद्यम तथा कृषि कर्जामा लगानी गरेको अर्को महिनादेखि नै किस्ता तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई अव्यावहारिक ठहर गरे । व्यवसायको प्रकृति र उत्पादन सुरु हुने समयलाई आधार मानेर ‘रिपेमेन्ट सेड्युल’ तय गर्ने गरी कर्जा प्रोडक्ट डिजाइन गर्न उनले बैंकहरूलाई सुझाव दिए ।
‘केही ऋणमा समस्या देखिए पनि प्राथमिकता साना ऋणीलाई नै दिनुपर्छ,’ गभर्नरको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक बैंकरले भने, ‘निर्देशित कर्जा जबर्जस्ती बढाउनुपर्ने होइन, तर पर्याप्त विश्लेषणसहित साना व्यवसायीलाई अवसर दिनैपर्छ ।’ गभर्नर पौडेलले ठूला ऋणीभन्दा साना तथा उत्पादनमुखी व्यवसायीलाई कर्जामा प्राथमिकता दिनु आर्थिक विकासका लागि अनिवार्य रहेको बताए ।
उनले आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि साना व्यवसायीको पहुँचमा कर्जा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । निर्देशित कर्जामा केही समस्या भए पनि त्यसलाई सुधार गर्दै प्रभावकारी बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागीय प्रमुखहरूले पनि आ–आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए । नियमन विभागका प्रमुख रामु पौडेलले साना व्यवसाय र कृषि क्षेत्रलाई लक्षित नीतिगत सहजीकरण तथा गभर्नरको स्थलगत भ्रमणपछि गरिएका नीतिगत परिमार्जनबारे जानकारी गराए । आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. रामशरण खरेलले देशको आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक अवस्था र सम्भावित परिदृश्य प्रस्तुत गरे ।
बैंक सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख दीर्घबहादुर रावलले वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा र स्थलगत निरीक्षणमा देखिएका कमजोरीबारे जानकारी गराउँदै कर्जाको गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठाए । कतिपय परियोजनामा आम्दानी नबढी ऋण सीमा मात्र बढ्दै जाने, ब्याज तिर्नकै लागि थप ऋण लिने तथा तोकिएको प्रयोजनबाहिर ऋण प्रयोग हुने प्रवृत्ति चिन्ताजनक रहेको उनले बताए ।
छलफलका क्रममा बैंकरहरूले कर्जा असुलीका क्रममा कर्मचारीमाथि हुने आक्रमण र राज्यको मौनताप्रति गुनासो व्यक्त गरे । जवाफमा गभर्नर पौडेलले केन्द्रीय बैंक समस्या समाधानमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै सबै सरोकारवाला मिलेर चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
