काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गैर–बैंकिङ्ग सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिमार्जन गर्दै त्यस्तो सम्पत्ति सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने र बिक्रीपश्चात नोक्सानी व्यवस्थाको हिसाब मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ। साेमबार राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाइ जारी गरेकाे परिपत्रले ती संस्थाकाे लेखा, पूँजी व्यवस्थापन र नाफा–नोक्सान विवरणमा उल्लेखनीय प्रभाव पर्ने देखिएको छ।

के हटाइयो ?

हटाइएका व्यवस्थाअनुसार यसअघि धितो लिलामीपछि बैंकले आफैँले सकार गरेको गैर–बैंकिङ्ग सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। पछि सो सम्पत्ति बिक्री हुँदा सिर्जना गरिएको नोक्सानी व्यवस्थाको पुनः हिसाब मिलान गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। यी दुवै व्यवस्था अब हटाइएका छन्। व्यवस्थामा गरिएकाे परिमार्जनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्ता प्रभाव पर्ने देखिन्छ । 

नाफा–नोक्सानमा तत्काल दबाब घट्ने
पहिले शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्दा बैंकको नाफामा एकैचोटि ठूलो असर पर्थ्यो। नयाँ व्यवस्थाले अब यस्तो तत्काल खर्च लेख्नुपर्ने बाध्यता हटेकाले बैंकको चालु नाफा संरक्षण हुनेछ।

पूँजी पर्याप्ततामा सुधार
१०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्दा बैंकको खुद पूँजी घट्ने र पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) मा दबाब पर्थ्यो। व्यवस्था हटेसँगै सीएआर सन्तुलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।

नगद प्रवाह र तरलतामा सहजता
ठूलो मात्रामा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्दा आन्तरिक स्रोतमा दबाब पर्थ्यो। अब बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा लचिलोपन मिल्नेछ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन व्यावहारिक
अचल सम्पत्ति वा धितो तुरुन्तै नगदमा रूपान्तरण हुन नसक्ने भएकाले शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था अव्यावहारिक मानिँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले बजार यथार्थअनुसार सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सहज बनाएको छ।

लेखा तथा अडिट प्रक्रिया सरल
बिक्रीपश्चात नोक्सानी व्यवस्थाको पुनः हिसाब मिलान हटेसँगै लेखा जटिलता र अडिट विवाद कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

जोखिम भने कायमै
यद्यपि, नियामकहरूले गैर–बैंकिङ्ग सम्पत्ति लामो समयसम्म राख्ने प्रवृत्ति बढ्न नदिन अन्य निगरानी संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। समयमै बिक्री नहुँदा सम्पत्तिको मूल्य घट्ने जोखिम समेत रहनेछ।

राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले गैर–बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई अझ व्यावहारिक र बैंकमैत्री बनाएको देखिन्छ। तत्काल नाफा र पूँजीमा पर्ने दबाब कम भए पनि, दीर्घकालमा सम्पत्ति बिक्री र जोखिम व्यवस्थापनमा बैंकहरूको जिम्मेवारी भने अझ बढेको छ ।