चन्द्रमणि गाैतम
१४ डिसेम्बर १९५५ (बुधबार, २९ मंसिर २०१२ साल) मा नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता पायो । तत्कालीन ५७ सदस्य मुलुकमध्ये सबैले नेपालको सदस्यतालाई समर्थन गरेका थिए ।
नेपालसहित त्यसै दिन सदस्यता पाउने १६ मुलुकमा जापान, श्रीलंका, लाओस, जोर्डन, आयरल्याण्ड, पोर्चुगल, इटली, अष्ट्रिया, फिनल्याण्ड, लिविया, स्पेन, कम्युनिस्ट धुरीका मंगोलिया, अल्बानिया, बुल्गेरिया, हंगेरी र रोमानिया थिए ।
राष्ट्रसंघमा नेपालको झण्डोत्तलन भने २६ मार्च १९५६ (सोमबार, १३ चैत्र २०१२) का दिन भएको थियो । राष्ट्रसंघ महासभामा पहिलो पटक नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने तत्कालीन टंकप्रसाद आचार्य मन्त्रिमण्डलका परराष्ट्र मन्त्री चूडाप्रसाद शर्मा थिए ।
नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यताको लागि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक रहेको आधार तथा प्रमाणको लागि पेश गरेको दस्तावेज—
१) नेपाल–चीन बीच सन् १७९२ मा भएको सन्धीको पूर्णपाठ,
२) नेपाल तथा इस्ट–इण्डिया कम्पनी बीच २ डिसेम्बर १८१५ मा भएको सुगौली सन्धीको पूर्णपाठ,
३) नेपाल–तिब्बत बीच २४ मार्च १८५६ मा भएको सन्धी,
४) नेपाल–बेलायत बीच भएको २१ डिसेम्बर १९२३ को सन्धी,र
५) ७ अगस्ट १९२५ मा तत्कालीन लिग अफ नेसन्स्का महासचिव सर जेम्स् इरिक ड्रुमण्ड (१८७६–१९५१) ले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरलाई पठाएको निमन्त्रणापत्र ।
(अपुष्ट : नेपालले आफ्नो राष्ट्रभाषा नेपाली र यसको मौलिक लिपि भने नेवार भाषा (नेपाल भाषा) को रञ्जना लिपि प्रस्तुत गरेको थियो।)
राष्ट्रसंघमा चीनको सदस्यताको नाममा ताईवान (फर्मोसा) लाई दिएर मूख्यभूमि चीनलाई बञ्चित गरिएकोमा यसको सर्वप्रथम जोडदार विरोध (२०१६ सालमा) गर्नेमा तत्तकालिन प्रधानमन्त्री बी.पी. कोईराला थिए । राष्ट्रसंघको १५ औं महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आफ्नो सम्वोधन भाषणमा उनले भने, “जनवादी गणतन्त्र चीनलाई राष्ट्रसंघको सदस्यता नदिएसम्म राष्ट्रसंघ न विश्वसंस्था हुनसक्छ, न त यसले संसारको राजनीतिक वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्नसक्छ । यसले ६३ करोड चिनिया जनतालाई बञ्चित राखेसम्म आफ्नो महत्वपूर्ण काम तथा लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रसंघले बृहततर सोच र अग्रदृष्टि लिनका लागि चीनलाई सदस्यता दिन नितान्त जरुरी छ ।”
वि.स. २००५ देखि नै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाउन प्रयास र प्रक्रिया थालेको थियो । तत्कालीन राणा शासनको तर्फबाट विजय शम्शेर (पशुपति शम्शेरका पिता) ले साउन ७ गते शुक्रबार (२२ जुलाई १९४९) मा नेपाल सार्वभौम मुलुक भएको प्रमाणसहित २७ पृष्ठको आवेदनपत्र लेखेका थिए । तर यो प्रयास नेपाललाई साँच्चिकै राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाउने नियतले भन्दा पनि नेपालमा सुरू भईसकेको प्रजातान्त्रिक विद्रोहलाई निष्तेज र निष्प्रभावी बनाउने र राणा शासनलाई राष्ट्रसंघबाट मान्यता दिलाउन गरिएको एउटा हत्कण्डाको रुपमा प्रमाणित भएको थियो ।
यो रहस्यको पृष्ठभूमीमा नेपालको सदस्यता आवेदनलाई सुरक्षा परिषदमा सोभियत संघले ७ सेप्टेम्बर १९४९ मा ३१ औं पटकको भिटो (निषेधाधिकार) लगाएर सदस्यता दिनबाट बञ्चित गरेको थियो।
नेपालले राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। यसलाई चौथो गहकिलो र महत्वपूर्ण योगदान मानिएको छ । यस क्रममा हालसम्म नेपाली सेनाका ६८ जवानले शान्तिको लागि वीरगति पाए भने ६६ जवान अङ्गभङ्ग वा घाईते भए ।
-------------------------------
विभिन्न स्रोतबाट संकलित तथ्यको नोट
