नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पदार्थको सहज, सुरक्षित र किफायती पैठारीका लागि निर्माण गरिएका पाइपलाइन परियोजनाहरूले पछिल्लो समय तीव्रता लिएका छन्। पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन सफल सञ्चालनमा आइसकेको छ भने दोस्रो चरणका ठूला परियोजनाहरू निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन्।

सबैभन्दा पहिले नेपाल–भारत पेट्रोलियम सहकार्यको ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा मोतीहारी (भारत)–अमलेखगन्ज (नेपाल) अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माण गरिएको थियो। ६९ किलोमिटर लामो उक्त पाइपलाइन २०७६ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो। सुरुवाती चरणमा डिजेल र मटितेल आयात गरिए पनि हाल पेट्रोलियम पदार्थसमेत यही पाइपलाइनमार्फत नेपाल भित्र्याइँदै आएको छ। यस परियोजनाले ढुवानी लागत घटाउनुका साथै आपूर्ति प्रणालीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाएको छ।

पहिलो परियोजनाको सफलतापछि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बीच दोस्रो चरणका पाइपलाइन परियोजना विस्तारका काम अघि बढाइएको छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका भट्टका अनुसार झापा–सिलिगुडी पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका लागि आइओसीले टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ।

यस अन्तर्गत भारतको सिलिगुडी–चारआली पेट्रोलियम पाइपलाइन, चारआलीमा इन्धन भण्डारण डिपो तथा अमलेखगन्ज–लोथर पाइपलाइन आइओसीको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुनेछन्। पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि आइओसीले तीन वर्षभित्रै परियोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको निगमले जनाएको छ।

यसैगरी बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भइसकेको छ। उक्त पाइपलाइन आइओसीले निर्माण गरिदिने र लोथरमा भण्डारणगृह नेपाल आयल निगमले आफैं निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। आइओसीले यी तीनवटै पाइपलाइन परियोजना करिब १५ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण गर्नेछ।

त्यसैगरी चितवनको लोथरमा निर्माण हुने पेट्रोलियम भण्डारणगृह निगमको नौ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बन्नेछ। निगमका उपनिर्देशक रामहरि निरौलाका अनुसार भण्डारणगृह निर्माणका लागि जग्गा स्तरोन्नति, रुख कटान तथा पहुँच मार्ग विस्तारको काम सम्पन्न भइसकेको छ र आगामी नौ महिनाभित्र पाइपलाइन बिछ्याउने काम सुरु हुनेछ। लोथरमा एक लाख किलोलिटर र झापामा ४५ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह निर्माण गरिनेछ।

यस्तै निगमले भारतको मोतीहारीदेखि सर्लाहीसम्म खाना पकाउने एलपी ग्यास आयातका लागि अनुदानमा पाइपलाइन निर्माण प्रस्ताव आइओसीसमक्ष राखेको छ। पाइपलाइनमार्फत ग्यास आयात गर्दा वार्षिक पाँचदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्म ढुवानी खर्च बचत हुने अनुमान गरिएको छ।

झापा–सिलिगुडी पाइपलाइनमध्ये ३५ किलोमिटर भारततर्फ र १५ किलोमिटर नेपालतर्फ पर्नेछ। दुवै पाइपलाइन भारतीय लगानीमा निर्माण हुने सम्झौतामा उल्लेख छ। साथै, निगमका दुईवटा ‘ग्रिन फिल्ड’ इन्धन भण्डारण डिपोमध्ये एउटा नेपालले र अर्को भारतले निर्माण गरिदिने सहमति भइसकेको छ।

यसरी पहिलो मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनको सफल सञ्चालनपछि नेपाल–भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका दोस्रो चरणका परियोजनाहरू पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छन्। यी परियोजना सम्पन्न भएपछि नेपालमा पेट्रोलियम आपूर्ति थप सुरक्षित, सस्तो र दीगो हुने अपेक्षा गरिएको छ।