यस वर्ष सार्वजनिक भएको विश्व भोकमरी सूचकाङ्क प्रतिवेदनले नेपालले भोकमरी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखाएको छ।

सन् २००० मा नेपालको जिएचआई अङ्क ३७.१ थियो, जसले नेपाललाई गम्भीर भोकमरी भएको देशको श्रेणीमा राख्थ्यो।
तर २०२५ मा यो अङ्क घटेर १४.८ मा झरेको छ, अर्थात् नेपाल आज मध्यम भोकमरी को अवस्थामा पुगेको छ।

विश्व भोकमरी सूचकाङ्क—जसलाई जिएचआई भनिन्छ—भोकमरी तथा कुपोषणका संकेतहरू मापन गर्ने सूचक हो। यसमा अल्पपोषण, बालमृत्युदर, पुड्कोपना (स्टन्टिङ) र ख्याउटेपना (वेस्टिङ) जस्ता सूचक आधारित अङ्कन समावेश हुन्छन्।

जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपत् र युद्धका कारणले विश्वमा भोकमरी हुने गर्छ । विशेषज्ञहरूले नीतिगत सुधार, आर्थिक पहुँच र रेमिट्यान्स प्रवाहलाई भोकमरी कम हुनुका मुख्य कारणका रूपमा औँल्याएका छन्। तर, चुनौती भने अझै कायम छ।

नेपालमा कुपोषणको अवस्था अझै पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अल्पपोषण वा क्यालोरी खपत कम हुने जनसङ्ख्या ५.३ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपालमा चार जना बालबालिकामध्ये एक जना कुपोषणबाट प्रभावित हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना २६ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्षको तुलनामा १.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बालमृत्युदर २.६ प्रतिशत र ख्याउटेपना सात प्रतिशतमा रहेको छ।

विश्वस्तरमा हेर्दा पपुआ न्यूगिनी भोकमरीबाट सबैभन्दा प्रभावित छ भने चीन सबैभन्दा कम भोकमरी भएको देशमा पर्छ। दक्षिण एसियाको औसत सूचकाङ्क २४.९ रहेको छ, जसमध्ये नेपाल राम्रो स्थितिमा देखिन्छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले भोकमरीका आँकडाहरू केवल तथ्य मात्र नभई दिगो खाद्य र पोषण सुरक्षातर्फ सचेत गराउने चेतावनी रहेको बताए। जलवायु परिवर्तन, बसाइँसराइ, बेरोजगारी र कमजोर खाद्य प्रणालीले कुपोषण जटिल हुँदै गएको उनको भनाइ थियो।

पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा. विमला राई पौडेलले नीतिगत परिवर्तनले सुधार ल्याए पनि पुड्कोपना र कुपोषण अझै नेपालकै प्रमुख चुनौती रहेको बताइन्।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार रेमिट्यान्समा आधारित सुधार दिगो नहुने हुँदा स्थानीय खाद्य प्रणाली विकास गर्नु अपरिहार्य रहेको छ। लिबर्डका कार्यकारी निर्देशक भरत भण्डारीले प्रगतिलाई टिकाइराख्न नीति, स्रोत र सहकार्य महत्वपूर्ण हुने बताए।

सन् २०३० सम्म भोकमरी शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपालले पछिल्ला दुई दशकमा ठूलो प्रगति गरे पनि कुपोषण नियन्त्रण अझै राष्ट्रिय प्राथमिकता बनेर उभिएको छ।