नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) र सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) बीच श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा विस्तार र योजनामा आवद्धता बढाउन सहकार्य गर्ने उद्देश्यले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सोमबार सिएनआई सचिवालयमा आयोजित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दुवै संस्थाका प्रतिनिधि उपस्थितिमा उक्त समझदारी सम्पन्न गरिएको हो।
यस सहकार्य अन्तर्गत सिएनआईले आफ्ना सदस्य उद्योगहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराउन प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग क्षेत्रमा जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आवश्यक जानकारी तथा परामर्श उपलब्ध गराउने तथा श्रमिकका दीर्घकालीन हित सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
समझदारीपत्रमा सिएनआई तर्फबाट महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा र सामाजिक सुरक्षा कोष तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले हस्ताक्षर गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले यो सहकार्य उद्योग तथा श्रमिक दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण मोड भएको बताए। उहाँले उद्योगीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्न सिएनआईले निरन्तर सहयोग पुर्याउने उल्लेख गर्दै, साझेदारीले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप व्यवहारिक, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकको जीवन सहज र सुरक्षित बनाउने आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै, समझदारीले दुवै पक्ष—श्रमिक तथा रोजगारदाताको सक्रिय सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने र दर्ता प्रणाली विस्तारमा योगदान पुर्याउने बताए।
कार्यक्रममा सिएनआईका उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले सामाजिक सुरक्षा कोष केवल कल्याणकारी कार्यक्रम नभई मानव पूँजी विकासको आधार भएको बताउँदै, प्रदेशस्तरमा पनि व्यापक रूपमा सचेतना तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले श्रमिकका सुविधाहरू विस्तार र सुरक्षा प्रणाली सुदृढीकरणमा यो सहकार्य महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषका पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य तथा सिएनआई रोजगारदाता परिषद्का सभापति ध्रुव रिजाल, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष एवं कोष सञ्चालक समिति सदस्य जगत बहादुर सिंखडा, विभिन्न महासंघका पदाधिकारी, उद्योगी व्यवसायी तथा कोषका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
