नेपालपत्र संवाददाता
काठमाण्डाै। आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई कडा निर्देशन जारी गरेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम दिइएको यो निर्देशन निर्वाचन प्रक्रियामा समावेशीता, सुशासन, मर्यादा र संविधानअनुसारको आचरण कायम गराउन २० वटा निर्देशन दिएकाे हाे ।
विगतका निर्वाचनहरूमा दलहरूको उम्मेदवार चयनमा लैङ्गिक असमानता, समावेशीता उल्लंघन, उत्ताउलो प्रचारशैली, सामाजिक सञ्जालमा घृणात्मक अभिव्यक्ति का साथै हिंसात्मक घटनाका हुने गरेको छ । साथै, संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व व्यवहारमा कमजोर देखिएको पृष्ठभूमिमा आयोगले विस्तृत र कडाइयुक्त निर्देशन जारी गरेको हो। आयोगद्वारा जारी निर्देशनमा पाँच प्रमुख विषयवस्तु रहेको देखिन्छ।
- महिलालाई न्यूनतम एक-तिहाइ सहभागिता — उम्मेदवारीदेखि संसदसम्म
आयोगले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा पनि एक तिहाइभन्दा कम महिला नहुने व्यवस्था गर्न दललाई बाध्य बनाएको छ। साथै सन् २०३० सम्म संसदमा ४०% महिला सहभागिता पुर्याउने नेपालले प्रतिवद्धता जनाइसकेको लक्ष्यलाई दलहरूले व्यवहारमा उतार्न निर्देशन दिएको हो। निर्देशनले दलहरूको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामै संरचनागत सुधार गर्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
- समावेशीता र विविधता — दलहरूको अनिवार्य दायित्व
दलहरूले मनोनयन गर्दा दलित, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जनजाति, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र लगायत समूहहरूको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न भनिएको छ।
आरक्षणका पद बाहेक अन्य पदमा समेत कम्तीमा एक तिहाइ महिला र सामाजिक विविधता झल्कने समानुपातिक मनोनयन गर्न निर्देशन छ।
- चुनावी आचरण र मर्यादामा कडाइ
दललाई चुनावी गतिविधिमा धम्की, व्यक्तिगत लाञ्छना, चरित्रहत्या, घृणात्मक अभिव्यक्ति, बालबालिकाको प्रयोग जस्ता गतिविधिबाट टाढा रहन भनिएको छ। विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक, द्वेषपूर्ण सामग्री नफैलाउने आयोगले कडा चेतावनी दिएको छ।
- लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री वातावरण
मतदानस्थानदेखि दलका प्रशिक्षण सामग्री र कार्यक्रमस्थलसम्म लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउने व्यवस्था गर्न आयोगले निर्देश गरेको छ। यसले निर्वाचनमा पछाडि परेका समूहलाई सहज वातावरण बनाउन सहयोग पुर्याउने बताइएको छ।
- आचारसंहिता र जिम्मेवारी कागजमै सीमित नराख
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएका दफा २०, २१, ५५ आदिलाई स्मरण गराउँदै दलको आचारसंहिता बनाइ लागू गर्ने, उल्लङ्घनमा दलको विधानअनुसार कारबाही गर्ने, हिंसा, जातीय द्वेष, तोडफोडजस्ता निषेधित क्रियाबाट टाढा रहने निर्देश दिइएको छ। यससँगै समानुपातिक प्रणालीतर्फ पेश हुने बन्दसूची दलले अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान पनि दोहोर्याइएको छ।
केवल कागजी औपचारिकता नभइ, आगामी निर्वाचनलाई समावेशी, निष्पक्ष र हिंसारहित बनाउन दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन गराउन आयोगको प्रयास रहेको छ।
त्यसैगरी राजनीतिक दलहरू आन्तरिक लोकतन्त्र, लैङ्गिक समानता र सामाजिक विविधताप्रतिको जिम्मेवारीमा कमजोर रहेको धेरै अध्ययनहरूले देखाएका बेला यो निर्देशनले सङ्गठनमा सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा आयोगको निर्देशनले चुनाव जित्ने होइन, मर्यादित र समावेशी अभ्यासमार्फत लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने वातावरण दलहरूले स्वयं बनाएर देखाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
